
नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकाे जनसंख्या सम्मेलन हुने
नेपालमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनसंख्या सम्मेलन हुने भएको छ । छैठौं एशियाली जनसंख्या सम्मेलन नाम रहेकाे कार्यक्रम २०८१ मंसिर १२ देखि १५ सम्म काठमाडौंकाे साेल्टी हाेटलमा गर्न लागिएको जानकारी शुक्रबार ललितपुरमा आयाेजित पत्रकार भेटघाटमा दिइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयकाे जनसंख्या केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरकाे मुख्य आयाेजना र नेपाल सरकारको सहभागितामा गरिन लागिएको उक्त सम्मेलनले जनसंख्या क्षेत्रमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूबिच अनुसन्धान र उत्कृष्ट अभ्यास अन्वेषण गर्न र विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
सम्मेलनकाे विषयमा जानकारी गराउँदै विभागका प्रमुख प्रा डा . याेगेन्द्र गुरूङले नेपालमा पहिलोपटक यश स्तरकाे जनसंख्या सम्मेलन गर्न लागिएकोले सबैले साथ दिन जरुरी भएको बताए । उनलेे विश्वका ५० भन्दा बढी देशबाट सहित गरेर करिब ६ सय सहभागी हुने बताए ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा नीति, योजना, अनुसन्धान, शिक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन र अन्य सान्दर्भिक गतिविधिसहित सेवा क्षेत्रमा जनसंख्या र दिगो विकासका मुद्दाका विषयमा बहस हुनेछ ।
सम्मेलनमा १७ वटा थिममा करिब ३ सय कार्यपत्र प्रस्तुत हुने र नेपालकाे छुट्टै नेपाल विशेष सेसन आयोजना गरिने बताइएको छ ।
सम्मेलन सम्पन्न गर्न विभिन्न ४ वटा समिति र ६ वटा उपसमिति निर्माण गरिएको छ ।
सम्मेलनमा सरकारी संस्था, विश्वविद्यालय, विकास संस्था र अन्य सरोकारवालाबिच प्रस्तुत गर्ने–गराउने, नेपालको विकास एजेन्डालाई थप प्रवद्र्धन गर्न प्रमाणमा आधारित राष्ट्रिय नीति प्रवद्र्धन र वकालत गर्ने उद्देश्यका साथ प्रमुख विकासका क्षेत्रमा भएका कमीलाई पूरा गर्ने, जनसंख्या र विकासका विषयमा काम गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई आफ्ना अनुभव आदानप्रदान गर्न मञ्च उपलब्ध गराउने र शैक्षिक र नीतिका आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उत्कृष्ट अभ्यास र अनुसन्धान निष्कर्ष दस्ताबेजीकरण गर्ने मुख्य लक्ष्य रहेको जनसंख्या केन्द्रीय विभागले जनाएको छ।
सम्मेलनका लागि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गरी कुल तीन सय बढीले दर्ता गराइसकेका छन्। शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, तथ्यांक कार्यालय, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष र नेपाल जनसंख्या संघका प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति गठन गरी सम्मेलन आयोजना कार्य अघि बढेको छ।
सम्मेलनमा सहभागी र प्रस्तुतिकरण गर्ने सबैलाई प्रवेश शुल्क अनिवार्य रूपमा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
