सार्वजनिक समिति र निकायहरूले अनियमितता गर्दा छानविन गर्ने संसदीय समिति लेखा समितिका सभापति नै विवादमा मुछिएका छन् ।

खासगरी विद्युुत प्राधिकरणकाे बक्यौता तिर्नुपर्ने र नतिर्ने व्यवसायीहरूसँग समिति सभापति ऋषिकेश पाेखरेलकाे गतिविधि संकास्पद देखिएकाे मात्रै हाेइन उनलेे कुलमान घिसिङलाई कार्वाही गर्नुपर्छ भनेर खुला रूपले लागेेपछि थप समस्या पैदा भएको हाे ।

राजनीतिक दलका नेताहरुले उद्योगी व्यापारी र प्राधिकरण नेतृत्वलाई च्याप्ने रणनीति अख्तियार गर्दा राज्यले ठूलो रकम त गुमाएको छ नै, अझं दलहरुले स्वायत्त निकायमाथि चरम राजनीति गर्दै संस्थालाई नै थिलोथिलो पार्ने कोसिसमा समेत जुटेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगी–व्यापारीबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउन भन्दै गरिरहेको पत्राचार र लाइन काट्ने निर्णयले राजनीतिक रंग लिँदा प्राधिकरणको अस्तित्वमाथि नै संकटका रेखाहरु मडारिन थालेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा एमाले विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वलाई हटाउने र अख्तियार लगाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित बनेको छ भने विपक्षी दल माओवादी केन्द्र नेतृत्वलाई च्याप्ने दाउमा देखिन्छ । यस्तो कारण व्यापारीहरुले बक्यौता नतिर्ने मौका मात्रै पाएका छैनन्, स्वायत्त निकायमाथि राजनीतिक रंग मिसाएर लुट मच्चाउन सफल बन्न थालेका छन् । संसदको लेखा समितिमा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेल अस्वभाविक रुपमा पेश हुन थालेका छन् ।

संसदीय समिति सभापति पोखरेलले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने भन्दै ल्याएको प्रस्तावमा सहमति जुटेपनि तीन महिनाभित्र उठाउन नसके नेतृत्वमाथि कारबाही गर्ने र अख्तियारलाई लेखि पठाउने भन्दै अस्वभाविक प्रस्ताव राखिदिए । त्यसपछि सभापति पोखरेलको प्रस्तावविरुद्ध माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदले आपत्ति जनाइदिए । बैठकमा होहल्ला मात्रै भएन, सभापति पोखरेलले पार्टीको लाइन बोक्दा स्थिति नै अर्कै बनिदियो ।

समिति सभापति पोखरेलले राखेको प्रस्तावको पछाडि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रि बनेपछि प्राधिकरण नेतृत्व कुलमान घिसिङविरुद्ध संसददेखि विभिन्न स्थानमा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति हेरे पुग्छ ।

प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रचण्ड र कुलमान मिलेर व्यापारीलाई अर्बौ रकम छुट दिएको प्रमाण आफुसँग रहेको भन्दै समिति सभापति पोखरेलले ध्यान अन्यत्रै मोड्ने प्रयास समेत गरेका छन् ।  कुलमानले अस्वभाविक चर्चा कमाउन षडयन्त्र गरेको भन्दै आक्रोश पोख्ने ओलीले गर्ने व्यवहारजस्तै पोखरेलले पनि समितिमा काम गर्न खोज्दा समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।