बहुप्रतिक्षीत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवदीले मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८१’ पेश गरेकी हुन् ।

यही साउन २४ गते प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले यो विषय विधेयक सर्वसम्मतिले पास गरेका थिए । जसलाई मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो । यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ साल फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।