श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गन्तव्य मुलुकहरूले आप्रवासी कामदारका हकहितका लागि अन्तरराष्ट्रिय अनुबन्ध र प्रोटोकल तथा द्विपक्षीय सम्झौताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राजधानीमा बुधबार आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारको दृष्टिकोण : श्रम आप्रवासन व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत विषयक छलफलमा मन्त्री भण्डारीले गन्तव्य मुलुकमा आप्रवासी नेपाली कामदारलाई समान व्यवहार र सम्मान गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, विकास साझेदार संस्था, सयुंक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र विभिन्न कूटनीतिक नियोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकको मानव अधिकारको सम्मान गर्न गन्तव्य मुलुकलाई सयुंक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र अन्य सरोकारवालाहरुले दबाब दिनुपर्छ भने।

सोही कार्यक्रममा दिगो विकास समितिका सभापति कमला पन्तले आप्रवासनका क्षेत्रमा छरिएरभन्दा सहकार्यमा काम गर्दा नतिजा प्राप्त हुने भन्दै यस क्षेत्रमा काम गर्नेले कामको ढाँचा परिवर्तन गर्न सुझाव दिए। नेपाली श्रम र मस्तिष्कलाई नेपालमै राखेर स्वदेशको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सकिने सभापति पन्तले विश्वास व्यक्त गरे।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई अनुचित भर्ना गर्ने, मानव बेचविखनमा संलग्न र बाध्यकारी आप्रवासनमा पार्नेलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए।

मन्त्रालयले पाँच वर्षे व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको भन्दै सचिव निरौलाले आप्रवासी कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्न विभिन्न कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। उक्त कार्यक्रममा नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत भेरोनिक लोरेञ्जो, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का आवासीय प्रतिनिधि आयशानी मेडागाङ्गोडा लाबे, नेपालका लागि स्विस राजदूत डेनियल मेउली, नेपालस्थित जापानी दूतावासका उपप्रमुख ताकाहिरो तामुरा, आइओएमका प्रतिनिधि डा अनुप दास कान्ति लगायतले आप्रवासन, व्यवसाय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा नेपालको प्रयासमा निरन्तर सहकार्य र सहयोग गर्ने प्रतिज्ञा गरे।