नेपालमा दैनिक १८ घण्टासम्म जारी रहेकाे लाेडसेडिङ हटाउन महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नेमध्ये एक अधिकृत कुलमान घिसिङलाई अख्तियारकाे डण्डा लगाउँदै हटाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युुत प्राधिकरणकाे प्रमुखमा नियुक्त गरिएका कुलमानले उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माकाे कमाण्डमा लाेडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए ।

सरकार परिवर्तन सँगै प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नियुक्त भएपछि उनले बक्यौता नतिरेका कारण प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगी र व्यवसायीकाे लाइन तत्काल जाेड्न प्रधानमन्त्री ओलीले दिएकाे निर्देशन घिसिङले अस्वीकार गरेका थिए । साेही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई हटाउन खाेजेकाे विश्लेषण गरिएको छ ।

कुलमानलाई हटाउन तयार गरिएको आराेप पत्रमा उनलेे बक्यौता उठाउन नसकेको दाेष लगाइएको छ ।

उनीमाथिकाे आराेपका बुँदाहरूमा के छन् ?

मस्यौदाको पहिलो बुँदामा कुलमानले नियमित रूपमा बक्यौता असुली गर्न नसकेको दोष लगाई स्पष्टीकरण सोध्न राय दिइएको छ ।

त्यस्तै, बिल पठाउन छुटेको भए कार्यकारी निर्देशकले पुनः बिल पठाउन सक्ने आधार हुँदाहुँदै अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएर समय लम्ब्याएको र सम्बन्धित आर्थिक वर्षमै राजस्व संकलन गर्न असमर्थ भएको आरोप लगाइएको छ ।

त्यस्तै, ठूला उद्योगले बिजुली प्रयोग गरेको तथ्यांक देखाउने टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरी सुरक्षित रूपमा सम्बन्धित क्षेत्रका कार्यालयले नराखेको, चारपटकसम्म टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नगरेको र बक्यौता असुलीका लागि क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कार्यालयमा टिप्पणी उठ्नुपर्नेमा सोझै केन्द्रीय कार्यालयले उद्योगलाई पत्राचार गरेर कानुनको परिपालना नगरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्न सिफारिस गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

-ठूला ग्राहकहरूको मिटरमा हुन सक्ने सामान्य त्रुटिले पनि राजस्वमा असर पर्ने तथा ठूला ग्राहकको महसुलमा भविष्यमा समेत विवाद देखिने अवस्था आउन सक्ने वा उद्योगमा खपत भएको ऊर्जाको मापन सही तरिकाले भए–नभएको यकिन गर्न विनियममा नै टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड र त्यसको रेकर्ड वितरण केन्द्र, तत्कालीन क्षेत्रीय कार्यालय (हालका प्रादेशिक कार्यालयहरू) र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा राख्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि विनियम कार्यान्वयन गरी सोअनुरूपको कार्यसम्पादन गरेको देखिएन ।

-प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको बिल रकमको अवधि ०७२ साउनदेखि ०७७ साउनसम्ममा विनियमअनुसार ०७३ चैत, ०७४ चैत, ०७५ चैत, ०७६ चैत गरी न्यूनतम चारपटक टिओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन ।

– सम्बन्धित वितरण केन्द्रले कुनै ग्राहकलाई छुट बिलका लागि पत्राचार गर्नुभन्दा पहिला तहगत अधिकारबाट सोको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहे तापनि सो प्रक्रिया पुर्‍याई छुट बिल स्वीकृत भएको देखिँदैन । राजस्वसँग सम्बन्धित यति ठूलो रकम उठाउने विषयमा विनियमको व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन ।