तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा नेपालमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र जनयुद्ध शान्तिमा रुपान्तरण भएको १७ वर्ष पुरा भएको छ । तत्कालिन नेकपा माओवादी र सात राजनीीतक दलबीच २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्ल्ेख भए अनुसार वेपत्ता नागरिक खोजी तथा छानवीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्माण गरी ६० दिन भित्र वेपत्ताको अवस्था सार्वजनीक गर्ने भनिएको पनि आज १७ वर्ष वित्दा पुरा भएको छैन । आयोगहरु निर्माण भएर पटक पटक म्याद थप्दै आयोगहरु कायम भइरहेका छन् तर पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा अहिल अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको कार्यदलले टिआरस्किा विषयमा सहमति जुटाएको छ । अब वेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग सम्वन्धी विधयेकको शंसोधनले पूर्णता पाउने स्थिति देखा परेको छ ।

कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार विधेयकमा लेखिएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाअन्तर्गत ‘क्रूरतापूर्वक यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने शब्दावली संशोधन गरिने भएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाका दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशत मात्रै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिनेछ । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्र जेल सजाय हुनेछ । कार्यदलका सदस्य तथा माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

अन्य सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकको छ । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । यस्तोमा, पीडितले सहमति दिन नमाने के गर्ने भन्नेमा दलहरूबीच मतभेद हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्था राख्न सहमति भएको छ । ‘विवाद देवानी प्रकृतिको भए पीडितलाई अदालतमा जान सूचना दिइनेछ र फौजदारी प्रकृतिको भए सरकारवादी मुद्दा हुने हुँदा न्याय दिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गरिने सहमति कार्यदलमा भएको छ ।
टिआरसी कार्यदलमा सहमति भएपछि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउला की नपाउला भन्ने चासो व्याप्त छ । शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता पाउनको लागि वेपत्ता नागरिकको अवस्थाको जानकारी, मृतकहरुलाई क्षतीपूर्ती, शहीद घोषणा, परिवारलाई परिपुरणको व्यवस्था, छात्रवृत्ति र रोजगारीको ब्यवस्था जस्ता कुराहरुमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्दछ ।