नेपालको संविधानले राष्ट्रपति पदलाई आलंकारिक पद मानेको छ । र राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक पनि मानिन्छन् । राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा र पालना गर्ने हो उलंघन गर्ने होइन । तर संविधानले दिएको अधिकारलाई पटक पटक मिच्ने काम राष्ट्रपतिहरुले गर्दै आएका छन् । यस भन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरुले संविधानलाई आफू अनुकुल उपयोग गर्दै आएकामा यस पटक पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानलाई त्यसै गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ २ अन्तरगत बनेको बहुमत प्राप्त सरकारले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा राष्ट्रपति पौडेलले संविधान मिच्ने काम गरेका हुन् । उनले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि फेरी त्यही धाराबाट सरकार बनाउन आव्हान गरेका छन् । संविधानतः नयाँ सरकार बनाउनको लागि धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम आव्हान गर्नुपर्नेमा उनले त्यसो नगरी संविधान मिच्ने काम गरेका हुन् ।

उनले संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० विचको पछिल्लो राजनीतिक सहमतिलाई अनुमोदन गरेझैं ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी धारा ७६ को उपदफा २ लाई नै प्रयोग गरेर फेरी आफूलाई विवादमा तानेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि शुक्रबार आह्रवान गरेपछि अध्यक्ष ओली काँग्रेसको समर्थनमा तेस्रो पटक एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुलेको छ ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा भनिएको छ, “उपधारा (१)  बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”
राष्ट्रपति पौडेलले कानुनविदहरुसँग परामर्श गर्दा कानुनविदहरुको राय बाझिएको थियो । उनले त्यसलाई संविधानत आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्नेमा धारा ७६ (२) मै फर्काएपछि अव उनीविरुद्ध अदालतमा उजुरी पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

छलफलमा वरियष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानमा फरकफरक धाराको प्रबन्ध नै एउटा धाराको प्रयोगपछि अर्को गर्न भएको भन्दै राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (३) अनुरूप नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

“संविधानको धारा ७६ (२) अनुरा एकपटक सरकार बनेर ‘डिफिटेड’ भइसकेपछि, विश्वासको मतमा असफल भइसकेपछि त्यो धारा अनुरूपको सरकार फेरि दाहोर्‍याएर आह्वान गर्न मिल्दैन । धारा ७६ (३) अनुसार संसद्को ठूलो दलको नेतालाई स्वत: तपाईंले नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ,” डा. ज्ञवालीले भने, “त्यो नै संवैधानिक वैधता हुन्छ । राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) आह्वान गर्नुभयो भने उहाँले संवैधानिक कार्य गरेको ठहर्दैन ।”