अब ज्येष्ठ नागरिकलाई आफ्ना सन्तानले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम अनिवार्य दिनुपर्ने भएको  छ । सरकारले साे व्यवस्था सम्वन्धी नियमावलीमा शंसाेधन गरि याे व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हाे । तर न्युनतम पारिश्रमिक नपाउने सन्तानको हकमा भने याे व्यवस्था लागू हुने छैन ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सन्ततिले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् ।

ज्येष्ठ नागरिकको आर्य आर्जनबाट खान, लाउन, आधारभूत औषधि उपचार गर्न तथा अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पुग्ने वार्षिक आम्दानी भएका ज्येष्ठ नागरिकका बाबु आमाको लागि रकम जम्मा गर्नु नपर्ने पनि नियमावलीमा व्यवस्था रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ८ ‘क’ मा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी स्थानीय तहको दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनमा समस्या देखेमा उसका सन्तान वा नजिकको हकवालाको आर्थिक आम्दानी वा हैसियत वा उपार्जनको अवस्था पहिचान गरेर तोकिए बमोजिमको रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको खातामा जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले नियमावलीमा १० प्रतिशत अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

तर, ऐनमा तोकिएको न्यूनतम आम्दानी नभएका व्यक्तिको हकमा भने ज्येष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु स्थानीय तहको दायित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहले निर्णय लिनुपूर्व ज्येष्ठ नागरिकको जीवनयापनका लागि तत्काल केहि गर्न आवश्यक देखेमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षले अन्तरिम रुपका उसका सन्तान वा हकवालालाई परिस्थिति विचार गरी सम्बन्धित ज्येष्ठ नागरिकको बैंक खातमा निश्चित रकम जम्मा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । जम्मा गर्नुपर्ने रकम बाबु आमासँगै बसेका वा कानून बमोजिम भित्र भइसकेका अवस्थामा समेत जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

कुनै व्यक्तिको बाबु आमा सगोलमा बसेका रहेछन् भने बाबु आमाको संयुक्त खातामा र बाबु आमा भिन्नै बसेका रहेछन् भने आफूले पालनपोषण तथा हेरचाह गर्नुपर्ने बाबु वा आमाको खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिकको विस्तृत विवरण अद्यावधिक एवं वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ भने साथै राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप, अनुभव, उपलब्ध गराउनु सम्बन्धितको कर्तव्य हुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

नियमित पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण पाइरहेका वा स्वरोजगार, व्यापार, व्यवसाय वा अन्य जुनसुकै किसिमको आर्य आर्जनबाट तोकिए बमोजिमको वार्षिक आम्दानी भन्दा बढी आम्दानी भएका बाबु आमाको लागि पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

तर जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएका व्यक्तिले आफूले जम्मा गर्नुपर्ने रकमको विवरण एवं भौचर वा भरपाई सम्बन्धित स्थानीय तह एवं आफू कार्यरत निकायमा ३५ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र वार्षिक रूपमा आफूले जम्मा गरेको रकमको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्तिले रकम जम्मा नगरेमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि उसका बाबु वा आमाले उ कार्यरत निकायमा वा स्थानीय तहमा निवेदन दिन सक्नेछन् । निवेदन प्राप्त भएमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने दायित्व भएको व्यक्ति कार्यरत निकायको प्रमुखले त्यस्तो व्यक्तिको पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आदेश दिनेछ ।

कसैले बाबु आमालाई पारिश्रमिक वा रकम जम्मा गरेको कारणले मात्रै प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व एवं व्यवहारिक जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति भने पाउने छैन ।