सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ प्रमाणीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

आइतबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ माथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले समयको सीमितता रहेको भन्दै उहाँले दुई, तीन दिन भित्रमा राष्ट्रपतिबाट कानुन प्रमाणीकरण गराउन नसके शून्यमा झर्ने भएकाले तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन लगायतका धेरै ऐनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभयो । ‘‘अहिले हामी जुन ढङ्गले छलफल गर्दैछौँ, हामीसँग समयको अत्यन्तै सीमितता छ । हामीसँग राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, २०२९ हो । यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि छ । वन ऐन लगायत थुप्रै कानुनहरु छन् । जसलाई हामीले विकास आयोजना सञ्चालन गर्न अनुकूल हुने गरेर हाम्रा कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्नेछ ।,’’ मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘तर यति बेला हामी समयको अत्यन्तै सीमिततामा छौँ । हामीले दुई, तीन दिन भित्रमा राष्ट्रपतिबाट यो कानुन प्रमाणीकरण गराउन सकेनौँ भने शून्यमा जान्छ ।

आजै राष्ट्रिय सभाकक्षबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा लैजाँदैछौँ । त्यहाँबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ पुर्‍याएर यो ऐन प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’ मन्त्री शर्माले विधेयकहरू पास गरेर जानुपर्ने अहिलेको बाध्यता भएको बताउनुभयो ।