मुलुकमा रहेका ६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१ घरपरिवारमध्ये करिब ७६.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने गरेको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणले नेपालमा रहेका कुल घरपरिवारमध्ये करिब ५१ लाख १५ हजार ५ सय २६ वटाले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएको देखाएको हो ।

दशकअघिको तुलनामा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको संख्या करिब २१ प्रतिशत विन्दुले बढेको हो । दशकअघि नेपालका ५५.८ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका थिए । यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै अध्ययनका लागि बाहिरिने नेपालीले पनि घरमा पैसा पठाउन थालेकाले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवार संख्या बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । आर्थिक वर्ष सन् १९९५/९६ मा २३.४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २००३/०४ मा ३१.९ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका खबर कान्तिपुरमा छ ।

समाचारमा अगाडि भनिएको छ, एक दशकअघिको तुलनामा अहिले प्रतिपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको रकम पनि बढेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । यसअनुसार हरेक घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्स औसतमा १ लाख ४५ हजार ९३ रुपैयाँ छ । एक दशकअघि प्रतिघरपरिवार औसत ८० हजार ४ सय ३६ रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका थिए । नेपाल आउने कुल रेमिट्यान्समध्ये भारतबाट २१.३ प्रतिशत र बाँकी अन्य राष्ट्रहरूबाट प्राप्त हुने गरेको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ । रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीमध्ये यसको हिस्सा (योगदान) ३३.३६ प्रतिशत छ भने नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति रेमिट्यान्स ५१ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, घरपरिवारले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्समध्ये ७२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

रेमिट्यान्सको १५.८ प्रतिशत ऋण भुक्तानीमा, ४.६ प्रतिशत स्वदेशमै अध्ययनका लागि, ०.६ प्रतिशत वैदेशिक अध्ययनका लागि, १.२ प्रतिशत पुँजी निर्माणमा,०.४ प्रतिशत व्यवसाय वा लगानीमा, १।९ प्रतिशत घरजग्गा तथा टिकाउयोग्य सम्पत्तिमा, १.९ प्रतिशत बचत र १.२ प्रतिशत अन्य क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

प्रादेशिक रूपमा हेर्दा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारमध्ये सबैभन्दा धेरै ८९.६ प्रतिशत लुम्बिनी प्रदेशका छन् भने सबैभन्दा कम कोशी प्रदेशमा ६९.३ प्रतिशत प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका छन् । यस्तै, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६९.८, मधेशमा ७९.१, गण्डकीमा ८१.१ र कर्णालीमा ८३.९ प्रतिशत घरपरिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आएका छन् ।