बागमती प्रदेशले विकासमा फड्को मारेको दाबी गर्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल । यस प्रदेशमा राजधानीलगायत मुलुकका मुख्य मुख्य सहर पर्ने भएकाले पनि यो दाबीलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । विकासका पूर्वाधार अन्य प्रदेशमाभन्दा बागमतीमा बढी नै छन् । प्रदेश संरचना प्रभावकारी बन्न सकेनन् भन्ने गुनासाप्रति जम्कट्टेलको विमति छ ।

सङ्घीयताप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्दैगएको उहाँको दाबी छ । प्रदेश संरचना प्रभावकारी छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न पनि काम गरेर देखाई नागरिकको विश्वास जित्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका जुझारु राजनीतिज्ञ एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँग प्रदेशले गरेका काम, भावी योजना, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरखापत्रका लागि सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जनले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अवधारणा के कस्ता छन् ?

बागमती प्रदेशले नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै छ भने केही नीति पारित गर्दै लागु गर्ने चरणमा छन् । पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार पारेर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेका छन् । सहर र गाउँको विकासको सन्तुलन मिलाउन खोजेका छौँ ।

सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी अभाव हुँदै छ । शिक्षक र विद्यार्थी बढाउन शैक्षिक नीति र पाठ्यक्रम बदल्नु पर्छ । विद्यालयलाई मर्ज गर्नु पर्छ । एसइईपछि र सिटिइभिटीको कोर्समा नर्सिङ कक्षा विद्यालयमा सञ्चालन गरिँदै छ । बागमती विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने चरणमा छौँ ।

कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि नेपाल सरकारले लाखौँ खर्च गरे पनि उत्पादन र रोजगार सिर्जना हुन नसकेको अनुभवलाई हामीले परिमार्जन गरेका छौँ । कृषि अनुदान दिँदा व्यक्तिकेन्द्रित लगानी र एक आर्थिक वर्षको कारणले आशातीत प्रतिफल आएन । अहिले हामीले ८५ वटा पालिका छनोट गरेका छौँ । त्यो एक पालिका एक विशेष उत्पादन र समुदायमा आधारित हुने छ । समुदायमा केन्द्रित थुप्रै समूहलाई एकत्रित गरेका छौँ । ६० प्रतिशत प्रदेश सरकार, २० प्रतिशत स्थानीय निकाय र २० प्रतिशत समुदायको रहने गरी नयाँ मोडेल तयार पारेका छौँ ।

सिप, क्षमता र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने युवालक्षित नीति लिएका छौँ  । त्यसका लागि युवालाई तालिम चलाएका छौँ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि थप पूर्वाधार तयार पारेका छौँ । गृहिणी महिला कार्यक्रम, दलित विकास कार्यक्रम र अल्पसङ्ख्यक चेपाङ समुदायका लागि चिउरी र चमेरो विकास कार्यक्रम ल्याएका छौँ । खानेपानी र सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । वन क्षेत्रबाट उमेर पुगेका र ढलेका रुखलाई सदुपयोग गर्ने हाम्रो नीति छ । त्यसै खेर गएका र कुहिएर गएका काठको सदुपयोग गर्दै काठमा आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा बागमती प्रदेशलाई बनाउने छौँ । म मुख्यमन्त्री बनेपछि एक आर्थिक वर्ष नीति निर्माणमा केन्द्रित भयौँ । अबको चार वर्ष ती नीति अनुसार तीव्र रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छौँ । अरू प्रदेशले नगरेका काम हामीले गरेका छौँ । सङ्घीय सरकारले नगरेका केही कामसमेत बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ भन्न पाउँदा हामीलाई गौरव लाग्छ ।

सङ्घीयता लागु भएको पनि धेरै समय भइसक्यो । जनतालाई आभास हुने गरी कस्ता कार्यसम्पादन भइरहेका छन् ?

प्रदेश सभाबाट केही महत्वपूर्ण ऐन बनाएका छौँ । भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाल भाषा (नेवारी) र तामाङ भाषाको विधेयक पास गरेका छौँ । यही वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौँ । यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन ल्याएका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेका छौँ । हेटौँडा र भक्तपुरमा ३०० शय्याका अस्पताल बनाउँदै छौँ । धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुलीलगायतका अस्पतालमा ५० शय्या थपेर १०० शय्याको अस्पताल बनाएका छौँ । चितवनको रत्नगरमा १०० शय्याको अस्पताल बनाएका छौँ । अरू १५ शय्या र २५ शय्याका अस्पतालमा केही थपेर ५० शय्याका अस्पताल बनाएका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कानुन बनाउन लागेका छौँ । आव २०८०/८१ को वर्ष नीति निर्माण र तयारीमा केन्द्रित भयो भने कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने छ । समृद्ध बागमती मात्र होइन, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि हाम्रो भूमिका हुने छ ।

भाषिक सङ्घीयता लागु हुँदै गर्दा सांस्कृतिक सङ्घीयताका लागि बागमती सभ्यताको पुनर्जागरण कसरी हुँदै छ ?

यी विषयवस्तु हामीले विगतदेखि नै उठाएका विषय हुन् । वैशाख ९ गते नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले १७ वटा माग राखेको छ । उहाँहरूले सभ्यता, सम्पदा, संस्कृति, इतिहासको कुरा उठाउनुभएको छ । मोर्चाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान वज्राचार्य पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । ती माग छिटै कार्यान्वयनमा लैजान हामीले योजना बनाएका छौँ । नेपालको मुख्य सभ्यता काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको नेवाः सभ्यता नै हो । बागमती प्रदेशमा दोस्रो तामाङ सभ्यता छ । त्यो दुई वटैमा कला, संस्कृति, भाषा, इतिहासलगायतलाई संरक्षण गर्ने छौँ । यस्तै सो सभ्यतासँग जोडिएका मठमन्दिर, पाटीपौवा, पोखरी, गुठीलगायत संरक्षण तथा संवर्धन गर्न ऐन बनाउँछौँ ।

प्रदेशहरूलाई दिनानुदिन काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गएको चर्चा चलिरहेको पाइन्छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

सङ्घीय कानुन समयमै नबन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो भएको सत्य नै हो । निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्रदेशमा आउनुपर्ने संरचना अझै हस्तान्तरण भएका छैनन् । काम गर्न केही अप्ठ्यारो छ तर जति छन्, सोही अनुसार काम भएका छन् । प्रदेशमा ऐन र कानुन बनाएर सन्तोषजनक रूपमा काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय कानुनबारे सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ । सबै प्रदेशका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विभागीय मन्त्रीहरूसँग पटक पटक कुरा गरिरहेका छौँ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबिचको समन्वय र सहकार्यका लागि केकस्ता प्रयत्न भएका छन् ?

हामीले सामूहिक रूपमा मुख्यमन्त्री फोरम नामको संस्था बनाएका छौँ  र त्यसको संयोजक म आफैँ छु । सामूहिक रूपमा प्रयत्न गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न तदारुकता र इच्छाशक्ति देखाउनुभएको छ । हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौँ ।

आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएका प्रदेशका कारणले पनि वित्तीय सङ्घीयता लागु गर्न बाधा पुगेको बताइन्छ, के भन्नुहुन्छ ?

होइन, आर्थिक रूपमा पनि सङ्घीयता लागु भएको छ, नभएको होइन । कतिपय अवस्थामा हाम्रो अनुभवले पनि सो कुरा सिकाएको छ । हामीले के अधिकार पायौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले कस्तो संविधान बनाएका छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो । भौगोलिक, सामाजिक जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत कतिपय विषयले सङ्घीयतामा असर गर्छ । त्यसैले संविधान र अर्काे वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन र विद्यमान नियमको हिसाबले वित्तीय सङ्घीयता लागु भएको छैन भनी असन्तोष गर्ने अवस्था छैन । किनभने केन्द्र सरकारले सबै प्रदेशमा अनुदान बढाउनु पर्छ । हाम्रो आवश्यकता बढी भएकाले आर्थिक स्रोत पनि बढाउनु पर्छ । मुख्यतः विकासको जिम्मा प्रदेशले गर्ने भएकाले अनुदान र स्रोत बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक छ ।

सङ्घको भन्दा बागमती प्रदेशको खर्च बढी भयो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, सत्य के हो ?

त्यो समाचार आएपछि मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । त्यसका लागि अध्ययन गर्ने समूह पनि गठन गरेको छु । चालु र पुँजीगत खर्चमा सत्यतथ्य के हो, त्यो बाहिर ल्याउँछौँ । समग्र रूपमा त्यो समाचार बजेटको भोलुममा आएको छ तर त्यहाँ विश्लेषण छैन । त्यसमा त्रुटि भएको छ । हाम्रो केही कमजोरी भए सच्याउँछौँ तर जे भनिएको छ, त्यो होइन । आर्थिक रूपमा कम फजुल खर्च भएको छ । आर्थिक मितव्ययी र बेरुजु कम छ । बागमती प्रदेश आर्थिक रूपमा पारदर्शी छ ।

सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न असमर्थ भएको भन्दै राजतन्त्रवादी सल्बलाउन थालेका छन् त ? 

सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छ । तीन तहको सरकार पहिलो पाँच वर्ष पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष पूरा गरेर अघि बढेको छ । मात्र केही ऐन र कानुन बन्न बाँकी छन् । अन्य देशमा सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन आठ दस वर्ष लागेको थियो तर हाम्रो देशमा छिटो भएको छ । सङ्घबाट प्रदेशहरूलाई बाहिर प्रचार भए जस्ता हस्तक्षेप भएको छैन । निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा धेरै हल हुन्छ । केही बाँकी काम पूरा भएमा सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ । राजावादीले उठाएका कुरा उहाँहरूको वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हो । संवैधानिक राजतन्त्र र पुरानै व्यवस्थामा फर्कनु पर्छ भन्ने राजावादीको विचार छ । त्यसैले उहाँहरूको आरोपलाई म त्यति ठुलो मुद्दाका रूपमा लिन्नँ । राजतन्त्रको पक्षमा जनता छैन । अहिले सङ्घीयताको विरुद्धमा जनमत तय भएकै छैन । सङ्घीयताको पक्षमा ठुलो जनमत भएकाले चिन्ता लिनु आवश्यक छैन । जनता सङ्घीयताको पक्षमा छन् । विकास, रोजगारी, आर्थिक उत्पादन, अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित भयौँ भने विरोधी भावना निस्तेज भएर जाने छन् ।

काठमाडौँवासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति नभएको गुनासो गर्दछन्, उहाँहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?

एक हिसाबले तपाईंले भन्नुभएको ठिकै हो । काठमाडौँ र ललितपुर महानगर तथा भक्तपुरका दुई वटा नगरलाई हेर्दा प्रदेशका योजना नपरेको र प्रदेश सरकारले योजना बाँटफाँटमा ध्यान नदिए जस्तो देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरमा हामीले धेरै विकास गर्नु पर्दैन । काठमाडौँ महानगरमा भएको बजेट नै विकासनिर्माणका लागि पर्याप्त छ । त्यहाँको सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । हामीले धेरै काम गर्ने अवस्था हुँदैन, थोरै मात्र काम हुन्छ । त्यसैले हामीले त्यहाँ विकासनिर्माणको भन्दा पनि जनता सुहाउँदा भाषिक र सांस्कृतिक नीतिमा ध्यान दिएका छौँ । महानगरवासी पानी, सडक, विद्यालय माग्न प्रदेश राजधानी आउँदैनन् । त्यसैले उहाँहरूले सङ्घीयता आए पनि हामीलाई के लाभ भयो र, प्रदेश पनि चिन्दैनौँ भन्ने गुनासो गलत होइन ।

प्रदेश चिनाउने गरी भाषा विधेयक बनाएका छौँ । अब कला संस्कृतिको लागि पनि बजेटसहित ऐन बनाउँछौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका ग्रामीण काँठ क्षेत्रका नगर र अन्य जिल्ला बागमती प्रदेश र हेटौँडासँग जोडिन्छ । महानगरवासीले महानगरकै स्रोतसाधन धेरै भएकाले विकासका लागि बागमती प्रदेशसम्म आएर योजना नमाग्ने भएकाले त्यस्तो लाग्न सक्छ ।

सङ्घीय राजधानी जोड्ने सुरुङको ब्रेकथ्रु भए जस्तै सङ्घीय राजधानीबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने के कस्ता योजना छन् ?

अहिलेलाई त्यस्तै प्रकारको सुरुङमार्ग बनाउने योजना छैन तर भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको कुरा उठाएका छौँ । कीर्तिपुरको चोभारबाट सिधै हेटौँडा आउने सुरुङमार्गको विभिन्न पक्षले अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिले राजधानीसँग जोड्ने तीन वटा बाटामा काम भइरहेका छन् । सबैभन्दा छोटो दुरीमा रहेको मातातीर्थको बाटोमा प्रदेश सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । विगतमा सो बाटो त्यति प्रयोगमा थिएन । त्यस्तै भीमफेदी–भैँसे खण्डको काम सकिन लागेको छ । दोस्रो कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमलेको सडकमा कालोपत्रे हुँदै छ । अर्काे कुलेखानीबाट फाखेल हुँदै फर्पिङ पूर्ण रूपमा कालोपत्रे हुँदै छ । केही समयभित्र असारभित्र तीन वटै बाटामा कालोपत्रे भएपछि काठमाडौँबाट आवतजावत गर्न त्यति अप्ठेरो हुँदैन । प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ भएर आरामसँगै हेटौँडा आएर फर्किन सक्छौँ । आवतजावतमा सहज हुने छ ।

अन्य प्रदेशलाई पनि अगुवाइ गरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

सबै प्रदेशले सापेक्षतामा आआफ्ना सिप र क्षमतामा काम गरिराखेका छन् । नेपाली सङ्घीयता भनेको एकआपसमा सहअस्तित्व र सहकार्य मोडेलको सङ्घीयता हो । हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था छ । एकले अर्काेलाई सहयोग गर्ने र सहकार्य गर्ने विशेषतः विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने सङ्घीयता हो । सबै प्रदेशका साझा एजेन्डा छन् । हामीले साझा रूपमै ती विषयवस्तु उठाएका छौँ । हामी एकआपसमा अनुभव साटासाट गरेर प्रदेशका काम गरिराखेका छौँ । हामीले गरेका कतिपय राम्रा काम अरूले लागु गर्न खोजेका छन् । हामी सहकार्यमा छौँ र हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । हामी सबै प्रदेशसँग सहकार्य गरेर सङ्घीयता बलियो बनाउन अघि बढ्नु पर्छ ।- गाेरखापत्रबाट