मिया-बिबीको झगडाले फुटको संघारमा पुगेको रेशम चौधरीको पार्टी, विश्वासको मतमै अविश्वास

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं

सरकारमा सहभागी हुने विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद देखिएको छ । मंगलबार बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको छ ।

तर, केन्द्रीय समितिका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको दुई तिहाइको बहुमतले केन्द्र सरकारको नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले प्रदेश सरकारको हकमा वार्ता समितिमार्फत विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी संवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी संसदीय दलकी नेता रञ्जिता चौधरीले भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पक्षमा मतदान गर्न सांसदहरूलाई ‘ह्विप’ जारी गरेको बताएकी छन् ।

“बैठकबाट पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छु,” उनले मूलखबरसँग भनिन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी छ । उनले केन्दसँगको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा पनि अघि बढिने बताइन् ।

“प्रदेशका सन्दर्भमा त्यस्तो विवाद छैन । केन्द्रको समीकरण अनुसार तल पनि हामी मिलेर जान्छौँ,” उनले भनिन् ।

नाउपासँग ४ जना सांसद छन्। यस दलले अघिल्लो गठबन्धनमा सरकारमै सहभागिता जनाएको थियो। स्वयं पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारीमा थिइन्।

मिया-बिबीको झगडाले फुटको संघारमा

रेशमले गृहनगर टीकापुरमा पार्टीका ‘बहुमत’ केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित गराउँदै तत्कालै नयाँ गठबन्धनमा नजाने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने निर्णय गराए। उक्त बैठकमा रेशम पनि उपस्थित थिए। जबकि, रेशमलाई निर्वाचन आयोगले नाउपा अध्यक्षको मान्यता नदिएको मात्र होइन, कुनै पनि दलको सदस्य समेत बन्न नपाउने फैसला गरिसकेको छ।

त्यसो त रञ्जिताले पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सोमबार बस्न सकेन। अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कैलालीको टीकापुरमा बैठक बोलाएकी थिइन्। बैठकमा सहभागी हुन उनी टीकापुर आउनै सकिनन्।

निर्वाचन आयोगले नैतिक पत्तन देखिने गम्भीर फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएकाले रेशम कुनै पनि दलको सदस्य बन्न अयोग्य हुने ठहर गरेको छ।

आफू अध्यक्ष नभए पनि पार्टी र संसदीय दलमा पकड देखाएर अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशन ‘फेल’ गराउने ध्याउन्नमा रेशम लागेका छन्।

यसैले नाउपामा आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। स्थापनाको दुई वर्षको अवधिमा नाउपाभित्रको विवाद झाँगिएर पार्टी फुटको सँघारमै पुगेको छ भन्दा फरक पर्दैन।