भारतमा आफूले फलाएको अन्नबालीले उचित मूल्य पाउनुपर्ने मागसहित विभिन्न राज्यका किसानहरू प्रदर्शन गर्दै दिल्लीतिर अघि बढेका छन्। उनीहरूलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ।

सन् २०२० मा पनि किसानहरूले दिल्लीको सीमामा कैयौँ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए। त्यस बेला उनीहरूले एउटा विवादित कृषि कानुनको विरोध गरेका थिए।

झन्डै एक वर्ष चलेको उक्त आन्दोलनमा कैयौँ सहभागीको ज्यान गएको थियो। सरकारले विवादित कानुन फिर्ता लिएपछि बल्ल किसानहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।

अहिले किसानहरू पुन: आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै सडकमा आएका हुन्।

प्रहरीले हरियाणा र पन्जाबको सीमामा प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रुग्यास प्रहर गरेको थियो।

विरोधप्रदर्शन गर्न हिँडेका अधिकांश किसान पन्जाब प्रान्तका हुन्। उनीहरूले शान्तिपूर्वक हरियाणा हुँदै दिल्ली जान खोजेको तर आफूहरूलाई त्यसो गर्न नदिइएको बताएका छन्।

शम्भु सीमामा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपहरू भएको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यहाँको अवस्था तनावपूर्ण रहेको बताइएको छ।

किसानहरूले आफ्नो माग पूरा नहुन्जेल दिल्लीमा प्रदर्शन गर्ने बताएका छन्।

कृषकहरूको प्रदर्शनलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले दिल्लीसँग जोडिएका सीमा तीनतिर बन्द गरिदिएको छ।

सन् २०२० मा किसानको प्रदर्शनका कारण छिमेकी राज्यहरूलाई जोड्ने राष्ट्रिय राजमार्गहरू बन्द भएका थिए। यसपालि त्यस्तो हुन नदिन प्रहरीले सीमा बन्द गरिदिएको हो।

बाटो बन्द गरिएकाले दिल्लीमा मङ्गलवार ठाउँठाउँमा ट्राफिक जाम भयो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारका निम्ति किसानहरूको आन्दोलनलाई एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ।

कृषक सङ्गठनका नेताहरू तथा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच दुई चरणको वार्ता भएको थियो। तर वार्ताबाट कुनै समाधान ननिस्किएपछि किसानहरू फेरि आन्दोलनमा होमिएका हुन्।

माग के हुन्
कृषकहरूले कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी त्यसको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

त्यसलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात् एमएसपी भन्ने गरिन्छ।

एमएसपीले कृषकलाई तोकिएको न्यूनतम मूल्यमा आफ्ना उत्पादनहरू सरकारी स्वामित्वका थोक बजार वा मन्डीमा बिक्री गर्न पाउने प्रत्याभूति दिन्छ।

उनीहरूले आफ्नो आम्दानी दोबर बनाउने प्रतिबद्धता सरकरले पूरा नगरेको भन्दै त्यो तत्काल पूरा हुनुपर्ने माग पनि राखेका छन्।

एमएसपीमा खरिदको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने र त्यसको सूचना जारी गर्नुपर्ने
स्वामिनाथन आयोगको प्रतिवेदन लागु गर्नुपर्ने
कृषकलाई लागत खर्चको ५० प्रतिशत नाफा दिनुपर्ने
किसानको ऋण मिनाह गर्नुपर्ने
किसान आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने
कृषकलाई भारत सरकारले चलाएको एउटा रोजगारीसम्बन्धी योजनाअन्तर्गत वर्षमा २०० दिन रोजगारी दिनुपर्ने र दैनिक ज्याला ७०० भारु बनाउनुपर्ने
भाजपाका लागि चुनौती
भारतमा केही महिनापछि निर्वाचन हुन लागेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) फेरि तेस्रो कार्यकाल सत्तामा रहने प्रयासमा छ। यही बेला कृषकहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

भारतमा किसानहरू प्रभावशाली मतदाता हुन्। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले चुनावअघि किसानहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन।

सोमवार सङ्घीय मन्त्रीहरूले कृषक सङ्गठनका नेताहरूसँग छ घण्टा लामो वार्ता गरेका थिए।

त्यस क्रममा सन् २०२० को आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिने लगायतका विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ।

तर न्यूनतम समर्थत मूल्यमा सहमति हुन सकेको छैन।

सन् २०२१ मा कृषि कानुनहरू खारेज भएपछि सरकारले सबै कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने उपायहरू खोज्न एउटा समिति स्थापना गर्ने बताएको थियो।

तर उक्त समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

कतै काँडेतार, कतै इन्टरनेट बन्द

प्रदर्शनकारीहरूलाई राजधानी प्रवेश गर्न नदिन अधिकारीहरूले विभिन्न ठाउँमा काँडेतार लगाएका छन्।

प्रहरीले दिल्ली र छिमेकी उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा राज्यबीचको सीमासहित सहरभित्र ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई भेला हुन निषेध गरेको छ।

भाजपा नेतृत्वको सरकार भएको हरियाणा राज्य सरकारले केही जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ।

किसानहरूको र्‍यालीमा २०० वटाभन्दा बढी सङ्गठनको सहभागिता छ।

बीबीसीबाट साभार