संघीय संसद्को दुवै सदनको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । अधिवेशन सुरु हुने पूर्वसन्ध्यामा दलहरूले आ–आफ्नो तयारी पनि गरिरहेका छन् । कतिपय दलहरूले यस बीचमा संसदीय दलको बैठक सम्पन्न गरिसके भने केहीको संसदीय दल बैठक चलिरहेको छ ।

दलहरूले संसद्को यस अधिवेशनमा गर्ने कामहरू, दलको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने विषयहरू तथा सांसदहरूले राख्ने विषयहरूको सम्बन्धमा आ–आफ्नो तयारी गरेका छन् ।

संसदलाई ‘बिजनेश’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बोलाएर आगामी संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने विधेयकहरूको तयारीबारे छलफल गरेका थिए।

अघिल्लो संसद अधिवेशनले कानुन निर्माणका प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको समीक्षा भइरहेका बेला छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बिजनेश दिने र अधिवेशनलाई प्रभावकारी तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । मन्त्रालयलाई निर्देशित गर्दै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अघिल्लो वर्ष संसदले कानुन निर्माणमा उदाहरणीय काम गर्न सकेन भन्ने समीक्षा छ। सरकारले पनि ‘बिजनेश’ दिएन भन्ने मत पनि छ। तर, यसपटक त्यस्तो नहोस्।’

प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्– ‘संसद सुरू हुनेबित्तिकै धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू दर्ता गर्नेगरि तयारी गरौँ। मुख्यसचिवले फलोअप गर्नुहोला। मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विधेयक ल्याउनुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। यसपटक संसदलाई व्यवस्थित रूपले बिजनेश दिनुपर्छ। त्यो गुनासो नआउने गरी काम गर्नुहोला।’

नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले पनि संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई उपयोग गर्न चाहेको छ। माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आगामी अधिवेशन व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरी तयारी गरिरहेको बताए । उनले कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गरिने बताए । आगामी अधिवेशनमा सक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित विधेयकलाई गतिका साथ अगाडी बढाइने पनि बताए ।

“यो अधिवेशनलाई व्यवस्थित र विधेयक केन्द्रित बनाउने गरेर सोचिरहेका छौँ । कार्यतालिका बनाएर सदनलाई व्यवस्थित गर्नेबारे हामी सोचिरहेका छौँ,” उनले भने ।

संसद्‌मा जनताका समस्याहरूलाई उठाउने र सरकारले गरेका सकारात्मक कामहरूको चर्चा गर्ने पनि उनले बताए । त्यस्तै, मन्त्रीहरूलाई सरकारको कामका बारेमा संसद्‌मा आएर जानकारी दिन लगाउने उनको भनाइ छ ।