प्रतिनिधिसभाको पुर्वाधार विकास समिति अन्तरगतको खानेपानी उपसमितिले खानेपानी मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित समितिको हलमा आयोजित बैठकमा समितिले खानेपानीका समस्या र समाधानबारे खानेपानी मन्त्रीलाई बाेलाएर छलफल गरेको हाे ।

बैठकमा उपस्थित भएका खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले नीतिगत जटिलता र कर्मचारितन्त्रको उदासिनताले गर्दा समस्या खडा भएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा उपसमिति संयोजक उर्मिला माझीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सदस्य सांसदहरुले उठाएको विषयमाथि धारणा राख्दै मन्त्री यादवले लक्षीत परिणामको लागि राजनीतिक स्थिरता र स्थिर सरकार आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताएका छन् । उनले तीनै तहका सरकारमा नीतिगत जटिलता र समस्या देखिएको बताए । मन्त्री यादवले मन्त्रालयले छिटै स्वेत पत्र जारी गर्ने तयारीमा रहेको पनि जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा सहभागि सांसदहरुले खानेपानी जनताको आधारभूत आवश्यकता भएको र मौलिक हक भएकाले सबैले स्वस्थ खानेपानी पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसैगरी उनीहरुले खानेपानीको विषयमा एकीकृत कार्ययोजना बनाउनुपर्ने, जार र बोटलको पानीमा पनि शुद्धता नभएको गुनासो आएको, मेलम्चीबाट बाह्रै महिना खानेपानी उपलव्ध गराउन नसक्ने अवस्था, समितिको बैठकहरु गुनासो सुन्ने थलोमात्रै जस्तो बनाइएको र समितिका निर्णयहरू कार्यन्वयन हुन नसकेको लगायतका विषयहरु राखेका थिए ।

बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएकी सांसद माझीले मन्त्रालयले हालसम्म गरेको प्रगति विवरण, खानेपानीमा देशभरको अवस्था, आयोजनाहरुको अवस्था, बजेटको अवस्थाबारे मन्त्रालयले यथार्थ रिपोर्ट पेश गर्न तथा खानेपानी नआएको अवस्थाका धाराहरुको खानेपानी महशुल नलिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।