आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालको बिजुलीले विशाल बजारमा सहज प्रवेशको अवसर पाएको छ।

गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा नै त्यसम्बन्धी सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले हस्ताक्षर गरेसँगै सम्झौता नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको हो।

सम्झौतामा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पंकज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे। देशमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान, २०७२ जारी भएपश्चात नेपालको विद्युत् क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ।

नेपालको जलविद्युत् विकासको इतिहास विसं २०६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट पाँच सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गरेपछि सुरु भएको थियो। विसं २०७२ सम्म आइपुग्दा एक सय चार वर्षमा करिब आठ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। पछिल्ला सात वर्षभित्र नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको कुल जडित क्षमता तीन हजार पाँच सय मेगावाट बराबर पुग्नेछ।

पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै मुलुकको प्रणालीमा पाँच सय ४१ मेगावाट थप भएको छ। साथै आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र ‘टेस्टिङ कमिसनिङ’ भइरहेका थप आयोजनाबाट करिब पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पदन क्षमता थप हुनेगरी निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता अगाडि बढाएको छ भने प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ। हालसम्म नौ हजार एक सय ६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको छ। त्यसमध्ये विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ।

जलविद्युतको विकासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहलकदमी
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल (२०६४-२०६५)मा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण गरेका थिए। विद्युत् उत्पादनका लागि विभिन्न राष्ट्रसँग छलफल तथा लगानीको वातावरण तयार पारिएको थियो। त्यस्तै २०७४ मा दोस्रो कार्यकाल दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ थियो। सोही कार्यकालमा लोडसेडिङको अन्त्य गरियो। उज्यालो नेपालको घोषणा, पूर्वाधारको तीव्र विकासलाई जोड दिइएको थियो।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डको तेस्रो कार्यकालमा कुल छ हजार सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन विस्तारसँगै झण्डै तीन हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रणालीमा जोडिएको छ। यस्तै आजमात्रै भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको छ। त्यस्तै १५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरको झण्डै सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भयो।

बंगलादेश र चीनसँग समेत विद्युत् व्यापारका लागि छलफल जारी छ। त्यसलाई पनि शीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अगाडि लगिनेछ। सन् २०३५ सम्म २८ हजार सात सय १३ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। रणनीतिक महत्वका आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ।

ठूला आयोजना सुरु हुँदै
दक्षिण एसियाली क्षेत्रकै सबैभन्दा ठूलो १० हजार आठ सय मेगावाट कर्णाली-चिसापानी आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सुरु भएको छ। आगामी तीन वर्षभित्र सो आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारी गरिएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको सो आयोजनालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन्। त्यस्तै दूधकोशी छ सय ३५ मेगावाट, तामाकोशी पाँचौँ एक सय मेगावाट, जगदुल्ला एक सय मेगावाट, अरुण चौथो चार सय ९२ मेगावाटलगायतका ठूला आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। ती आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तन हुने सरकारको विश्वास छ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनालाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने छ सय ७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको थप विस्तृत अध्ययन गर्न र लगानी ढाँचा तयार गरी निर्माण अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिइसकिएको छ। नेपालको समृद्धिको यात्रामा यस्ता आयोजनाहरूले ठूलो योगदान पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

लामो समयसम्म नेपाली जनताले १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङको कहालीलाग्दो अवस्था थियो। विसं २०७३ देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भयो। सोही आर्थिक वर्ष देशको ग्राहस्थ्य उत्पादन सात प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको थियो। लोडसेडिङ अन्त्य र उत्पादन वृद्धिसँगै नेपालले वर्षात्को समयमा बढी भएको विद्युत् भारत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जनमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ। वर्षात्मा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज नेपाल निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थपित भएको छ।

विगत एक वर्षमा सात सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २७ करोड रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१ दशमलव २८ प्रतिशतले बढी हो। आगामी दुईदेखि तीन वर्षमा विद्युत् निर्यात बढ्दै जाने र आयात घट्दै गई शून्यमा झर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ।

देशमा उत्पादित जलविद्युत् पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आयातलाई विस्थापित गर्दै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सबभन्दा ठूलो र भरपर्दो माध्यमका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र अगाडि आएको छ। हाल नेपालले भारतीय विद्युत् बजारको रियल टाइम, डे अहेड, अल्पकालीन र मध्यकालीनरूपमा विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ। देशमा भएको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुनसक्ने जलविद्युतको बजारलाई सुनिश्चित गरिएको छ।

नेपालको विद्युतको बजार बंगलादेशसम्म विस्तार गर्न सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमा निर्यात गर्नेगरी भारत र बंगलादेश सहमत भएका छन्। निकट भविययमा नै यसका लागि आवश्यक सम्झौता गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पछिल्लो कार्यकाल एक वर्ष पुगेको अवसरमा देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगतिका बारेमा खुल्स्तरूपमा धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

जलस्रोत नेपालको समृद्धिको आधार मात्र नभई दक्षिण एसियाली देशको हरित ऊर्जाको स्रोतसमेत बन्ने निश्चिछ। नेपालको पानी र जलविद्युत्लाई प्रयोग गरी हरित हाइड्रोजन र एमोनियाको उत्पादन गरी विश्वबजारमा निर्यात गर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। सरकारले हरित हाइड्रोजन विकासको नीति तयारीको अन्तिम चरणमा छ। यसबाट भविष्यमा खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने नीतिसमेत सरकारले लिइएको छ।

प्रसारण लाइनमा यस्तो छ सफलता
देशभित्र उत्पादित विद्युत्लाई ग्राहकसम्म पुर्‍याउन र बचत भएको विद्युत् निर्यात गर्नका लागि देशभित्र र अन्तरदेशीय प्रसारण एवं सबस्टेसनको सञ्जाल विस्तार भइरहेको छ। विगत एक वर्षमा चार सय केभी क्षमतासम्मका करिब पाँच सय सर्किट किमी प्रसारण लाइन र दुई हजार चार सय एमभिए क्षमताका सबस्टेसन थप भएको छ। हाल कुल छ हजार सर्किट किमी प्रसारण एवं करिब नौ हजार एमभिए बराबर सबस्टेसनको क्षमता पुगेको छ।

यसै अवधिमा नेपाल-भारत जोड्ने एक सय ३२ केभी कुशाहा कटैया तेस्रो सर्किट, रक्सौल परवानीपुर दोस्रो सर्किट र मैनहिया सम्पतिया जोड्ने प्रसारण लाइन सम्पन्न भई सञ्चालन भएका छन् भने बुटवल गोरखपुर चार सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास भई निर्माण कार्य सुरु भएको छ। लम्कीबरेली र इनरुवा पूर्णिया चार सय केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भइसकेको छ। चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै नेपालले चीनसँग पनि विद्युत् व्यापार सुरु गर्नेछ।

विसं २०७३ मा विद्युतको पहुँच पुगेका जनतालाई चौबीसै घण्टा विद्युत् सेवा पुर्याई लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो। त्यतिबेला देशको करिब ४० प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच नै पुगेको थिएन। हाल करिब ९८ प्रतिशत नेपाली जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। विगत एक वर्षमा करिब पाँच प्रतिशत थप जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ।

आगामी एक वर्षभित्र सारभूतरूपमा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी काम अगाडि बढाइएको छ। गत एक वर्षमा विद्युत् चुहावटलाई एक प्रतिशत कम गरी करिब १३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ५४ युनिटले वृद्धि भई जम्मा तीन सय ८० युनिट पुगेको छ। हुम्लाबाहेक ७६ जिल्लामा ग्रिडको विद्युत् पुगेको छ भने तीनवटा प्रदेश र ४८ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण सम्पन्न भएको छ।

उज्यालो नेपाल कार्यक्रम यतिमै अन्त्य नहुने सरकारको बुझाइ छ। प्राधिकरणले स्थानीय निकायसँगको सहकार्यमा गाउँ सहर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडानकार्यलाई तीव्रता दिएको छ। सरकारले करिब ५० हजार विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर जडान गरेको छ। त्यस्तै २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका करिब २१ लाख घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको छ।

कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्ने उपभोक्ताका लागि प्रतियुनिट दुई रूपैयाँमात्र विद्युत महसुलदर कायम गरिएको छ। भूमिगत लिफ्ट सिँचाइलाई ध्यानमा राखी सरकारले सिँचाइ विद्युतीकरणलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। सरकारले लिफ्ट खानेपानीमा समेत विद्युत् महसुलमा छुट दिइएको छ।

देशभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत्लाई देशभित्रै बढीभन्दा बढी खपत गर्नेगरी सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाई लागु गरिसकेको छ। विद्युतीय गाडी तथा विद्युतीय चुल्हो आयातमा भन्सार सहुलियत, चार्जिङ स्टेसनका लागि महसुल छुट तथा देशभर चार्जिङ स्टेसन जडान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ।

प्राधिकरणबाट मात्र हाल ५१ वटा द्रुत चार्जिङ स्टेसन जडान गरिएको छ भने निजी क्षेत्रबाट करिब दुई सयवटा चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन्। सरकारले पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन जडान गर्ने नीतिअनुरुप थप पाँच सयवटा चार्जिङ स्टेसन जडान गर्नेछ।

हाल सरकारको नीतिको परिणामस्वरुप सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनको आयातमा विद्युतीय गाडीको मात्रा उल्लेख्यरूपमा वृद्धि भएको छ। सरकारले विद्युतीय सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने भएको छ।