दक्षिण कोरियाले विदेशी कामदार लैजाने दायरा विस्तार गर्ने भएसँगै नेपालले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा थप युवा पठाउने दिशामा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

सो क्रममा वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिन यही मङ्गलवार विज्ञापन गरेको छ।

“धेरै आकाङ्क्षीहरू हुन सक्ने भएकाले परीक्षा लिन महिनौँ लाग्न सक्छ। त्यो भएर हामीले आवेदन दिनका लागि जम्मा पाँच दिन दिएका छौँ,” शाखाका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले भने।

सो क्षेत्रमा जान आकाङ्क्षीहरूले आउँदो पुस २ गतेदेखि ६ गतेसम्म आवेदन दिन पाउनेछन्।

कोरियाले कृषि तथा पशुपालन, उत्पादनमूलक र शिप बिल्डिङमा कामदार लैजाँदै गरेकोमा अब निर्माण र सेवामा पनि लैजान खोजिरहेको छ।

निर्देशक सुवेदीका अनुसार कोरियाले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि भनेर लैजाने कामदारले साना तथा मझौला उद्योगमा काम गर्नेछन्।

“धेरै सङ्ख्यामा भन्दा एउटामा ५/१० अथवा १५ वा २० जना काम गर्ने साना तथा मझौला उद्योगका लागि श्रमिकको माग हो। त्यसैका लागि यो विज्ञापन गरेका हौँ,” उनले थपे।

योग्यता के चाहिन्छ?
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने श्रमिकको हकमा खासै शैक्षिक योग्यता नचाहिने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार हालै सम्पन्न शिप बिल्डिङका लागि भाषा परीक्षामा सामेल भएकाले चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि पनि आवेदन भने दिन पाउने छैनन्।

“शैक्षिक योग्यता खासै चाहिँदैन। साधारण लेखपढ गर्न जानेको हुनुपर्छ,” निर्देशक सुवेदीले भने।

“उमेरको हिसाबले आवेदक १८ वर्ष पुगेको र ३९ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ,” उनले थपे।

ईपीएस शाखाका अनुसार आवेदन दस्तुर २८ डलर लाग्नेछ र आवेदन भर्नका लागि पासपोर्ट अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ।

कसरी छनोट गरिन्छ?
सुवेदीका अनुसार भाषा परीक्षामार्फत् १६ हजार जनाको हाराहारीमा छनोट हुने अनुमान छ। “तर त्यो सङ्ख्या केही थपघट पनि हुन सक्छ,” उनले प्रस्ट पारे।

आवेदकहरूले अनलाइनमार्फत्‌ फारम भर्न पाउनेछन् जसको परीक्षा कोरियालीहरूले नै लिनेछन्।

दैनिक आठ सय जनाले परीक्षा दिन पाउने गरी व्यवस्था मिलाइएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ।

“भाषा परीक्षामा पास भएकाहरू सीप परीक्षणमा पनि उत्तीर्ण भएपछि स्वास्थ्य परीक्षण गराएर उनीहरूको नाम हामी रोस्टरमा चढाउँछौँ,” सुवेदीले भने।

“रोस्टरमा चढाइसकेपछि त्यसलाई रोजगारदाताकहाँ पठाइन्छ। उनीहरूबाट छनोट भएपछि यहाँ श्रम स्वीकृति जारी हुन्छ। अनि भिसा लागेर जाने प्रक्रिया हुन्छ।”

नेपाललाई कति कोटा?
दक्षिण कोरियाले सन् २०२४ का लागि एक लाख ६५ हजार विदेशी श्रमिक लिने घोषणा हालसालै गरेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार उसले नेपालसहित १६ देशबाट सो सङ्ख्यामा कामदार लैजानेछ।

निर्धारित सङ्ख्यामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी श्रमिक जान पाउनेछन्।

उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ९५ हजार, कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि १६ हजार जनालाई लगिनेछ।

त्यसैगरी शिप बिल्डिङमा पाँच हजार, निर्माण क्षेत्रमा ६ हजार, सेवा क्षेत्रका लागि १३ हजार र अन्य आवश्यक क्षेत्रका लागि ३० हजार जना श्रमिक लैजाने कोरिया सरकारको योजना छ।

निर्धारित सङ्ख्यामध्ये नेपालले कति सङ्ख्या पठाउन पाउनेछ भन्नेबारे कुनै स्पष्टता चाहिँ नभएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन्।

“उनीहरूलाई पठाइने रोस्टरमा कुन देशबाट कति योग्य मान्छे परेका हुन्छन् र तीमध्ये रोजगारदाताको रोजाइमा कति पर्छन् भन्नेमा निर्भर गर्छ,” उनले भने।

यद्यपि विगतको अनुभव हेर्दा अरू देशका भन्दा तुलनात्मक रूपमा नेपाली युवाहरू बढी नै रोजाइ पर्ने गरेका दाहाल बताउँछन्।

कोरिया जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

“सन् २०२३ मा २० हजार जनाभन्दा बढी हामीले पठाएका छौँ। सन् २०२४ मा २५ हजारभन्दा बढी नै पठाउँछौँ भन्ने लागेको छ,” निर्देशक सुवेदीले भने।

नेपालले सन् २००८ देखि जीटूजी अर्थात्‌ सरकार-सरकारबीचको समझदारीअन्तर्गत ईपीएस प्रणालीबाट कामदार पठाउँदै आएको छ।

पारिश्रमिक कति हुन्छ?
ईपीएस अन्तर्गत जाने नेपाली कामदारहरूको श्रम सम्झौता हेर्दा कमाइ मासिक दुई लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर कम्पनी अनुसार त्यो फरक पनि हुन्छ। त्यसबाहेक कतिपय कामदारले अतिरिक्त सुविधा पनि पाउने गर्छन्।

‘‘अतिरिक्त समयको पनि जोड्दा कतिपयको चार लाख रुपैयाँसम्म पनि मासिक आम्दानी हुने गरेको हामीले सुनेका छौँ,’’ निर्देशक सुवेदी भने।

अधिकांश कामदार आय आर्जनकै लागि कोरिया जाने हुँदा १५ देखि २५ प्रतिशत रकम त्यहाँ खर्च गरेर बाँकी बचत गर्न सम्भव भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।