काठमाडौं, मंसिर १३
फेवातालको मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यन्वयन गराउन सहजीकरण समिति गठन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकि मुख्य सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेनाका पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकी प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे छन् ।

यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ , शशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजि, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल र ताल प्राधिकरण कार्यकारिणि निर्देशक डा. कल्पना देवकोटा समेत समितिका सदस्य हुन् ।

समितिको सचीव पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापालाई तोकिएको छ। असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो । फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्दै बनेका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश दिएको छ।