प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरण गरिने बताएका छन् । रुकुमपूर्वको मैकोटमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य भए पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर क्षतिपूर्तिका लागि स्पष्टरुपमा आफ्ना कुरा राखिने बताए ।

जलवायु परिवर्तनको पीडा कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको भए पनि नेपालले हालसम्म कममात्रै रकम पाएकाले त्यसमा उल्लेख्यरुपमा वृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूले पटकपटक अनुरोध गरेको स्पष्ट पारे ।

आफ्नो आग्रहमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटरेसले नेपाल भ्रमण गरेर जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावलाई नजिकैबाट हेरेर गएको प्रधानमन्त्री दाहालले दाबी गरे । जलवायु परिवर्तनबाट परेको प्रभावबाट दुःख पाएको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पाउनुपर्ने राहत अधिकारको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

नेपालीले गर्दै नगरेको कमजोरीको सजाय पाइराखेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ‘क्लाइमेट फन्ड’बाट ठूलो राहतका लागि सरकारका तर्फबाट दस्तावेज तयार पार्न उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको बताए । उनले मैकोटलाई खुला सङ्ग्रहालय घोषणा गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारकोतर्फबाट साथ तथा सहयोग रहने स्पष्ट पारे ।

यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले जडीबुटी तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एउटा विशेष परियोजना अगाडि बढाउन पहल गर्ने विश्वास दिलाए । आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा हिमाली क्षेत्रका केही जिल्लामा विशेष परियोजना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै उनले रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा पनि हिमाली पालिका भएकाले एउटा परियोजना अगाडि बढाइने बताए । उनले मैकोटलाई जीवित सङ्ग्रहालय बनाउनका लागि केन्द्र सरकारको तर्फबाट बजेटको प्रबन्ध गरिने विश्वास पनि दिलाए ।

क्रान्तिको समयमा ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदान गरेको यस क्षेत्रलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रको विकासका लागि पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको उनको कथन छ ।

नेपालको संविधानमा नै समाजवादउन्मुख विषयलाई उल्लेख गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि सरकारले पहलकदमी लिएको र सोही सङ्कल्पका आधारमा काम सुरु भएको बताए । तराई–मधेसमा रहेका लाखौँ किसानलाई मिटरब्याजीबाट पीडा र अत्याचारबाट मुक्त गरिएको जानकारी दिए ।

यस्तै, नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई पनि वर्तमान सरकारले प्राथमिकता राखेर नागरिकता प्रदान गरिएको तथ्य पेस गरे । विदेशमा गएका लाखौँ नेपाली युवाको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि त्यसको दायरामा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

सामाजवादको आधार तयार पार्ने काममा सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले केही तथ्यसमेत पेस गरे ।