यदि तपाईं अवैध मोबाइल सेट प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ भने अब तपाईं जुनसुकै बेला सरकारी निशानामा पर्न सक्नुहुन्छ। राजस्व नतिरी गैरकानुनी रुपमा भित्रिएका मोबाइल सेट प्रयोग रोक्न सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले हिजो राति अर्थात् सोमबार राति ९ बजेपछि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) पूर्ण कार्यान्वयनमा लगेर मोबाइल सेट प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरेको छ।

सोमबार राति ९ बजेपछि एमडीएमएसमा दर्ता नभएर तथा गैरकानूनी रुपमा भित्र्याइएका फोनमा नेपाल टेलिकम वा एनसेल दुवैको सिम लक गरिने छ।

प्राधिकरणले २०७९ भदौ ३० अघि नेपाल भित्र्याएका मोबाइल स्वतः दर्ता गरेको छ। त्यसपछि २०८० जेठ १५ गतेसम्म भित्रिएर दर्ता नभएका मोबाइल ‘ग्रे लिस्ट’मा रहन्छन्। कागजपत्र नभएका प्रयोगकर्ताले एक लाखमाथि मूल्यका मोबाइल दर्ता गर्दा १० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ। तर, कागजपत्र भएकाहरूले भने सो शुल्क तिर्नुपर्दैन।

स्मार्ट मोबाइलका लागि ३ हजार र साधरण फोनको २ सय रुपैयाँ तिरेर एमडीएमएसमा दर्ता गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

विदेशबाट ल्याएका मोबाइल प्राधिकरणको वेबसाइटबाटै दर्ता गर्न सकिन्छ।

तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले दर्ता नभएका मोबाइल सञ्चालन नहुने सूचना जारी गरेपछि प्रयोगकर्ताहरू प्राधिकरणको कार्यालयमै धाउन थालेका छन्। वेबसाइट नखुल्दा दर्ता गर्न नसकेको र मोबाइल नै बन्द हुने डरले कार्यालयमै पुग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो।

फोन लक हुनबाट कसरी जोगाउने !

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार, व्यक्ति स्वयंले राहदानी वा नागरिकता, विदेश जाँदा र फर्कंदाको बखत लागेको अध्यागमनको छाप देखिने राहदानीको पृष्ठ वा बोर्डिङ पाससहित आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू अपलोड गरी मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन दिन सकिन्छ।

एमडीएमएसमा आवेदन प्राप्त भएको जानकारी आवेदकले प्रविष्ट गरेको इमेलमा जान्छ। त्यसैगरी २ देखि ३ दिनभित्र उक्त आवेदन स्वीकृत भई मोबाइल दर्ता भएको वा कारणसहित आवेदन अस्वीकृत भएको जानकारी इमेलमै प्राप्त हुन्छ। यसको लागि कुनै शुल्क लाग्दैन।

आर्थिक विधेयक–२०८० को दफा २४ ले २०७९ भाद्र ३० देखि २०८० जेष्ठ १५ सम्म नेपालमा सञ्चालनमा आएका तर एमडीएमएसमा दर्ता नभएका मोबाइललाई तोकिएको राजस्व तिरी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

राजस्व अनलाइनबाटै तिर्न सकिन्छ।

अधिकांश मोबाइलमा दुईटा आईएमईआई नम्बर हुन्छन्। मोबाइलमा प्रयोग हुने सिमकार्ड संख्या जति छन्, आईएमईआई नम्बर त्यति नै हुन्छन्।

नेपालमा अधिकांश मोबाइलमा दुईटा आईएमईआई नम्बर छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा मोबाइलमा भएका दुईमध्ये एउटामा दर्ता भएको तर अर्को बाँकी भएको खण्डमा पुनः आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ।