पंकज मिश्र

गत शनिबार हमासले १२ सय इजरायलीको हत्या गरेपछि प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतन्याहुको सरकारले गाजामाथि भीषण बमबारी सुरु गरेको छ। यो घटनालाई इजरायलको सेप्टेम्बर ११ भनेर चित्रित गरिँदैछ। सेप्टेम्बर ११ (२००१) को आक्रमणपछि त्यसको जवाफमा अमेरिकाले सुरु गरेको युद्धले पश्चिमा शक्ति र विश्वसनीयतामा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको थियो। विश्वभरमा जातीय र धार्मिक सह–अस्तित्वमा सो युद्धले पारेको प्रभावको त कुरै गर्नुपरेन। मध्यपूर्वमा नयाँ आक्रमण गरे त्यसले उतिबेलाको भन्दा पनि घातक नतिजा ल्याउन सक्छ।

इतिहासकै सबैभन्दा खराब आतंकवादी हमलापछि अमेरिकाले त्यतिबेला महिनौँसम्म विश्वव्यापी सहानुभूति र ऐक्यबद्धता प्राप्त गर्‍यो। ह्वाइट हाउसमा फोन गर्ने सबैभन्दा पहिलो विदेशी नेतामध्येमा एक थिए रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन। तर, त्यसविपरीत यसपालि विश्वभरका थुप्रै मुलुकले इजरायललाई दोष दिए। दक्षिण अफ्रिकाको विदेश मन्त्रालयले ‘प्यालेस्टिनी भूमिको अवैध कब्जा, निरन्तर बस्ती विस्तार, अल अक्स मस्जिद र क्रिस्चियन धार्मिक स्थलहरुलाई अपवित्र पार्ने काम र जारी प्यालेस्टिनी जनताको शोषण’ का लागि इजरायललाई दोष दियो। ‘ग्लोबल साउथ’ बाट स्पष्ट रुपमा इजरायलको पक्षमा खडा हुने एक मात्र ठूला नेता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हुन्।

इजरायललाई समर्थन गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सधैँ त्यस्तो विभाजन रहँदै आएको छ, जसलाई डब्ल्यूईबी डु बोइसले ‘रङ रेखा’ भनेका थिए। १९३० को दशकको अन्त्यमा युरोपबाट आएर बस्ती बसाउन सुरु गरेका यहुदीवादीहरुलाई जब प्यालेस्टिनीहरुले आक्रमण गर्न थाले, तब मोहनदास करमचन्द ‘महात्मा’ गान्धीले समेत तिनको हिंसाको निन्दा गर्दै भने, ‘सही र गलतको स्वीकृत सिद्धान्तअनुसार यति ठूला बाधाहरुको सामना गरिरहँदा अरब प्रतिरोधविरुद्ध केही भन्न सकिन्न।’

युरोपमा यहुदीहरुको नरसंहारपछि इजरायलको स्थापना नैतिक आवश्यकता बनेको थियो। तर, मध्यपूर्वका मुलुकहरुको त कुरै छाडौँ, त्यसलाई टाढाका एसियाली र अफ्रिकी मुलुकहरुले समेत स्वीकार गरेका थिएनन्। उनीहरुको तर्क थियो– युरोपेली मुलुकहरुको अपराधको सजाय प्यालेस्टिनीहरुलाई किन दिने? उनीहरुलाई किन विस्थापित गर्ने? पश्चिमा नस्लीय उपनिवेशबाट अधिकांश विश्व मुक्त भइरहँदा अरब विश्वको प्रतीकात्मक केन्द्रमा किन उपनिवेश लागू गरिँदैछ?

यतिबेला अरब छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध ‘सामान्यीकरण’ गर्ने इजरायलको प्रयास मात्र खतरामा परेको छैन।

मध्यपूर्वमा एउटा लामो र फराकिलो द्वन्द्व सुरु भए त्यसले कम्तीमा पनि रुसविरुद्ध युक्रेनलाई सघाउन पश्चिमाहरुले खर्चिरहेको स्रोतसाधन खोस्नेछ। जुन स्रोतसाधनको अभाव यसअघि नै थियो। सार्थ अमेरिका तथा अन्य मुलुकमा युक्रेनलाई दिइँदै आएको सहयोग घटाउनुपर्ने दबाब बढ्न थालेको छ। मध्यपूर्वमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई टक्कर दिन बाइडेन प्रशासनले साउदी अरब–इजरायल शान्ति सम्झौता वा प्रस्तावित भारत–युरोप आर्थिक करिडोरका माध्यमबाट महत्वाकांक्षी प्रयास गरेको थियो। यस्तो युद्धले ती प्रयास पनि असफल हुनेछन्।

लडाइँ भलै गाजापट्टीमै सीमित किन नहोस्, यसले मानव अधिकारका विषयमा पश्चिमाहरुको ‘दोहोरो मापदण्ड’बारे व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन निम्त्याउनेछ। यसैपनि हालै प्यालेस्टिनी एक्टिभिस्ट मुस्तफा बरौतीले सीएनएनको अन्तर्वार्तामा उठाएको प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ विश्वका थुप्रै मानिसहरुले पाएका छैनन्। जुन भाइरल भएको छ। त्यो प्रश्न हो : ‘किन अमेरिकाले अतिक्रमणविरुद्ध लड्न युक्रेनलाई सघाउँछ तर मध्यपूर्वमा अतिक्रमणकारीलाई नै सहयोग गर्छ?’

यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन, चीन र रुसले इजरायली नागरिकहरुको हत्या र अपहरणको विषय उल्लेख समेत गरेनन्, इजरायललाई समवेदना दिनु त टाढाको कुरा। जबकि भर्खरैसम्म यी दुवै मुलुक इजरायलप्रति मित्रवत् थिए। स्पष्ट छ, यी दुवै विश्वव्यापी प्रचार युद्धमा अर्को विजय हात पार्ने ताकमा छन्। यसले पश्चिमा मुलुकलाई बाँकी विश्वसामु अहंकारी पाखण्डीका रुपमा प्रस्तुत गर्दछ।

दुर्भाग्यवश, पश्चिमाहरुको कठोर कदमले यस्तो प्रचारलाई थप बढावा दिएको छ। उदाहरणका लागि युरोपेली आयोगले प्यालेस्टाइनलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने निर्णय गर्‍यो। तुरुन्तै सो निर्णय उल्ट्याइयो पनि। निश्चय नै, चीन र रुसलाई गाजामा घटित मृत्यु र विनाशको तस्बिरले केवल फाइदा हुनेछ, जुन विनाश आंशिक रुपमा अमेरिकामा निर्मित बमका कारण हुँदैछन्।

यसका साथै, फेरि भयानक हिंसा मच्चाएर शान्ति प्राप्त गर्ने इजरायलको प्रयासबाट यसपटक अझ कम उपलब्धि हासिल हुनेछ। इजरायलको भूमि र इजरायलीको डरमा भित्रसम्म घुसपैठ गरेर हमासले असाधारण मनोवैज्ञानिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। यसको फाइदा उसलाई मात्रै हुने छैन। विश्वभरका आक्रोशित मुस्लिमहरुमा यो घटनाले देखाएको सम्भावनाको विस्तारलाई कम आँक्नु हुँदैन।

हमासको दुस्साहस र निर्ममतालाई लगातार टेलिभिजनमा देखाइरहँदा त्यसको नक्कल गर्ने प्रयास हुन सक्छ, अहिलेको तात्कालिक खतरा हो यो। आखिर, इजरायली अतिक्रमणविरुद्ध १९८७ र २००० मा भएका दुई प्यालेस्टाइनी क्रान्ति नै विश्वभर मुस्लिम उग्रवाद विस्तारको केन्द्रमा थियो।

युरोप, दक्षिण एसिया, उत्तरी अफ्रिका र मध्यपूर्व, जताततै अतिदक्षिणपन्थी सरकार गठन भइरहेका बेला आज मुस्लिमहरु के ठान्छन् भने उनीहरुसँग गुमाउनका लागि गाजाका बासिन्दासँग भन्दा ज्यादा केही पनि छैन। सेप्टेम्बर ११ पछि जसरी टेलिभिजन र इन्टरनेटमा टाढा टाढा युद्धका दृश्य देखिए, त्यस्तै दृश्य पश्चिमा मुलुकका सडकहरुमा देखिन सक्छन्। जबकि चीन र रुस मजबुत हुँदै छन्।

हामी केवल आशा गर्न सक्छौँ, इजरायली र प्यालेस्टिनीबीच रहेको आपसी असुरक्षाको भावनाले फेरि संवादको ढोका खोलोस्। वास्तविक सामान्यीकरण कस्तो हुन्छ, त्यो सधैँ स्पष्ट नै थियो– इजरायली अतिक्रमणको अन्त्य र एक सार्वभौम प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापना। जहाँ हमासजस्ता आतंकवादी संगठनले दुःख र निराशालाई बढावा दिन सक्ने छैनन्। यसो गर्न नसक्ने हो भने सेप्टेम्बर ११ पछिका दिनहरुभन्दा खराब दिनका लागि हामी सबै तयार रहनुपर्छ।

ब्लुमबर्गबाट