काठमाडौं । संसद् मातहत गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य एवं उपसमितिका संयोजक रमेश लेखकले समितिका सभापति विमला सुवेदीसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या÷दोहोरो भीडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफलबाट टुङगोमा पुर्याउन सिफारिस गरिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्वोधन गर्ने तथा मानव अधिकार उलङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा मतैक्यता हुन नसकेको उल्लेख छ ।

घटी सजायका सम्बन्धमा आधार र काराण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय पनि थप छलफलबाट टुङ्ग्याउन पर्ने सूचीमा छ । समितिले टुंगो लगाउन नसकेका विषय शीर्ष नेतृत्वलाई जिम्मा छाडिएको छ ।

विसं २०८० जेठ ५ गते गठन भएको लेखक संयोजकत्वको ११ सदस्यीय उपसमितिले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा विषय विज्ञ र नागरिक समाजका व्यक्तिसँग गहन छलफल तथा परामर्श गरेको थियो ।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि सबै राजनीतिक पक्ष मिलेर संविधान जारी गरेको पक्षलाई मानसिकतामा राखेर विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए । मन्त्री गुरुङले भने, ‘धेरै लामो राजनीतिक यात्राबाट आएको विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा आवश्यकताका आधारमा दलका शीर्ष नेतासँग राय परामर्श लिए पनि निर्णय समितिबाटै गरेर अघि बढाइने छ ।’