काठमाडौं । विद्युतीय भुक्तानीको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै नेशनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी सहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सचिव रहेका मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपकार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर इञ्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सचिव मरासिनी पदबाट निलम्बित भएका छन् ।

आयोगले पूर्वसचिव शर्मा, टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, बुढा, पोखरेल र सचिव मरासिनीलगायतलाई २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बराबरको विगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरुद्ध १७ लाख ९९ हजार ७०० र लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरुद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ ।

यस्तो छ नेशनल पेमेन्ट गेटवे काण्ड

मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने भन्दै केन्द्रले १९ असार २०७५ मा सीएमए नामक कम्पनीसँग नेशनल पेमेन्ट गेटवेको सफ्टवेयर खरिद सम्झौता गरेको थियो । आवश्यक पूर्वाधार विना खरिद गरिएकाले त्यो हालसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

२४ करोड ७५ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सीएमएले २४ करोड ४२ लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता भएको १० दिनभित्रै प्रणाली खरिद गरेको केन्द्रले अहिलेसम्म उपयोग गर्ने कानुनी आधार तयार पार्न सकेको छैन ।

रकमको कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि केन्द्रले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग गर्नुपर्ने प्रणालीको आधारभूत पक्ष, त्यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनबारे छलफल नै गरेन । त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका पक्षमा पनि कुनै तयारी गरेको थिएन ।

महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले पनि गेट–वे किन्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी, अध्ययन र समन्वय नहुँदा सो प्रणाली सूचना प्रविधि केन्द्रमै थन्किएको उल्लेख गरेको छ । ‘‘एक आपूर्तिकर्तासँग अमेरिकी डलर १९ लाख ८२ हजारमा खरिद सम्झौता भएकोमा हालसम्म अमेरिकी डलर १८ लाख ६७ हजार भुक्तानी भएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भ्याटसिहत ठेक्का रकम २२ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर बराबरको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभाग प्रमुख गुरु पौडेल राष्ट्र बैंकसहित बैंकहरुको संलग्नतामा स्थापित नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)ले देशभरका बैंकको आवद्धतामा पेमेन्ट स्वीच चलाइरहेका बेला सूचना प्रविधि केन्द्रले जम्मा ४ वटा मात्रै बैंक जोड्न सक्ने गरी प्रणाली खरिद गरेको उनी बताउँछन् । एनसीएचएलले देशभरका बैंकको आवद्धतामा पेमेन्ट स्वीच चलाइरहेका बेला सूचना प्रविधि केन्द्रले जम्मा ४ वटा मात्रै बैंक जोड्न सक्ने गरी प्रणाली खरिद गरेको थियो । अझ रोचक त के छ भने सूचना प्रविधि केन्द्रले उपयोग नै नगरेको सो प्रणालीको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयसँग थप बजेट नै माग गरेको थियो ।

यो प्रणाली खरिद गर्दा सूचना प्रविधि केन्द्रमा सुनिल पौडेल निमित्त कार्यकारी निर्देशक थिए । खरिदको निर्णय र ठेक्काको मूल्यांकन प्रक्रियामा उनी आफैं संलग्न थिए ।

उनी संयोजक रहेको ठेक्का मूल्यांकन समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) गुणराज श्रेष्ठ, केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, सहायक निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक सदस्य थिए ।

सुनिल पौडेल भन्दा पहिले सूचना प्रविधि केन्द्रमा विकल पौडेल कार्यकारी निर्देशक थिए । जो पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भए । अहिले उनीविरुद्ध सुरक्षण मुद्रणसंवद्ध उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । विकल पौडेलसँगै केन्द्रका तत्कानीन लेखा अधिकृत बुढा र सहायक निर्देशक पोखरेलविरुद्ध पनि मुद्दा चलिरहेको छ । पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख र बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख बिगो कायम गर्दै मुद्दा परेको छ ।

पेमेन्ट गेट–वे खरिदको ठेक्का लगाएलगत्तै साउन २०७५ मा बिकल पौडेल निकटका सुनिल पौडेल केन्द्रको निमित्तबाट पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए ।

चैत २०७७ यता भने उनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् । पौडेललाई तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्न निर्देशिका नै संशोधन गरेका थिए ।