देशको आर्थिक सूचक राम्रो देखिएको छैन। गत आर्थिक वर्ष ५५ वर्षयता पहिलो पटक राजस्व वृद्धि ऋणात्मक भयो। १४ खर्बको लक्ष्य लिएको सरकारले साढे ९ खर्ब अर्थात ६८ प्रतिशतभन्दा उठाउन सकेन।

यो स्थितिमा सरकारले यसपालि अझै ठूलो लक्ष्य लिएको छ। १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने भनेको सरकारलाई पहिलो २ महिनामा नराम्रो धक्का लागिसकेको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु वर्षको दुई महिनामा १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम हो। गत आर्थिक वर्ष धेरै किसिमका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध थियो। अहिले छैन। अर्थात प्रतिबन्ध लगाइएको बेलाभन्दा पनि राजस्व संकलन कम भएपछि अर्थ मन्त्रालयले संकुचनको कारण पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्‍यो।

मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत राजस्वसँग सम्बन्धित निकायसँग गरेको छलफलबाट निष्कर्ष निकालेको छ। महाशाखाले राजस्वमा गिरावटको मुख्य दुई कारण आर्थिक मन्दी र चोरी पैठारी रोक्न नसक्नु भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

यसैबीच, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले देश गम्भीर आर्थिक संकट र मन्दीबाट गुज्रिन थालेको बताएका छन् । अध्यक्ष भट्टराईले रेमिट्यान्स बाहेक अर्थतन्त्रका कुनै सूचक सकारात्मक नभएको बताए ।
शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत भट्टराईले अर्थतन्त्रका सूचक गम्भीर ढंगले नकारात्मक र विपरित दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताउँदै यो समस्या तत्कालिक र सामान्य प्रकृतिको नभएको चेतावनी दिएका छन् ।

उनले भनेका छन् : ‘गत साठी वर्षयता बार्षिक आर्थिक वृद्धिदरले कहिल्यै दुइ अंक छोएको छैन वर्तमान नेपाल राज्य बनेयता अर्थात् सुगौली–सन्धी यता वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ१वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ ! महॅगी निरन्तर उकालो छ ! भ्रष्टाचार चुलिएको चुलियै छ !’

भट्टराईले केही समययता जनशक्तिसँगै पुॅजी समेत पलायन भैरहेको बताउँदै यस्तो संकटका बेला खै देशमा गम्भीर आर्थिक विमर्श भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘औद्योगिक उत्पादनले दुइ अंक नाघ्न सधैं कनिकुथी गरिरहेकै छ ! जनशक्ति पलायन त निरन्तर भैरहेकै थियो, केही समययता पुॅजी समेत पलायन भैरहेको बताइन्छ ! दशैंको मुखमा प्रायः चलायमान हुने बजार यसपटक सुनसान हुने छनक देखिँदैछ’ पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् : ‘यस्तो बेला खै देशमा गम्भीर आर्थिक विमर्श ? खै राज्यको तर्फबाट गम्भीर नीतिगत र व्यवहारिक पहल र हस्तक्षेप ? जनतालाई आज मरे भोलि ओखती…..?’

उनले भनेका छन् : ‘सबैले राजनीतिदेखि राजनीतिसम्मको बॉसुरी बजाउनु सट्टा अर्थतन्त्र र अर्थनीतिवारे नि चासो लिने कि ?’