नेपाल र चीनबीच बिजुली आदान-प्रदानका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माण हुने भएको छ। नेपालतर्फ यसअघि नै सम्पूर्ण अध्ययन भइसकेको र निर्माणमा जान ठिक्क भइसकेको रसुवागढी-केरुङ प्रसारण लाइन चीतर्फ पनि जोड्ने गरी आवश्यक सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणमा क्रममा नेपाल र चीनबीच दुई सय २० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक समझदारी भएको छ।

पछिल्लो समझदारीअनुसार नेपालको चिलिमे हब र चीनको जिलुङबीच प्रसारण प्रणाली जोडिने छ। नेपालतर्फ कुल १६ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। चीनतर्फ आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ। यसअघि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै चीनको केरुङ जोड्ने गरी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो। नेपालले दुई फरक प्रकृतिका चार सय केभी र दुई सय २० केभी क्षमताका प्रसारण प्रणालीको अध्ययन गरेको थियो । लगानीका सम्बन्धमा पनि आवश्यक तयारी गरिएको थियो।

नेपालतर्फ सबै अध्ययन भए पनि चीनतर्फ भने अध्ययन नसकिएकाले यसपटक आवश्यक अध्ययन अगाडि बढाउने गरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा समझदारी भएको छ। पछिल्लो समझदारीले दुई देशबीच प्रसारण सञ्जाल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए। दक्षिण छिमेकी देश भारतसँग नियमितरूपमा विद्युत् निर्यात र आयात भइरहेको छ। बंगलादेशसँग पनि बिजुली निर्यातका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ।

उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि बिजुली व्यापारको ढोका खोल्ने उक्त प्रसारण लाइन आफैमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा पुनः महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको छ। समझदारीअनुसार चिनियाँ प्राविधिक अध्ययनका लागि नेपाल आउने छन्। नेपालका तर्फबाट यसअघि भएका अध्ययनका आधारमा चिनियाँ प्राविधिकले थप अध्ययन गर्ने र निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने सचिव घिमिरेको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणदलको सदस्यका रूपमा चीनमा रहेका सचिव घिमिरेले भने, ‘प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा आवश्यक समझदारी भएको छ। यो आफैमा महत्त्वपूर्ण छ।’ दुई देशबीच भएको समझदारीले चीनतर्फ विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन बनाउने महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको र यसले बिजुलीकोे बजार उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्ने विश्वास लिइएको छ। त्रिशूली र यसका सहायक नदीमा निर्माण भएका, निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका र अध्ययन भइरहेका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली चीनतर्फ निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण गरिने ऊर्जा मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ। रसुवाको चिलिमेमा हाल उच्च क्षमताको सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा छ। सो सबस्टेसनमा रसुवागढी, साञ्जेनलगायतका आयोजनाको बिजुली जोडिने छ।

रसुवामा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणलाई गति दिन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक पहल गरिरहेको छ। ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अब कुनै पनि ढिलाइ नगरी सबस्टेसन र प्रसारण लाइन निर्माणमा ध्यान दिन र सोहीअनुसार निर्माण व्यवसायी परिचालन गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कायर्यदलसमेत क्रियाशील छ। कोरोनालगायतका कारणले ती संयन्त्रको बैठक नियमितरूपमा बस्न सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि ती संयन्त्रको बैठकसमेत नियमितरूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।

यस्तै केही जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र सहकार्यका विषयमा समेत महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। यद्यपि सबै विषय दुई देशका तर्फबाट जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा समावेश हुने बताइएको छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा चीनले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। चिनियाँ प्राविधिक तथा निर्माण व्यवसायीले नेपाली प्राविधिकलाई दक्ष बनाउनेदेखि लगानीमा समेत उनीहरूको सहकार्य रहँदै आएको छ।

यस्तै केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानीका लागि चासोसमेत व्यक्त गरेका छन्। सरकारले सन् २०३५ सम्मको ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्ययोजना तयार पारेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानीसमेत अत्यावश्यक रहन्छ। त्यसमा अन्य देशका लगानीकर्ता जस्तै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। यसअघि नै नुवाकोटको रातमाटे-केरुङ प्रसारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन चिनियाँ कम्पनी स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको थियो। यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले अगाडि बढाइरहेको छ।

उत्तरी छिमेकी देशसँग पनि प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएपछि नेपाली बिजुली भारत, बंगलादेशका अतिरिक्त चीनसमेत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। कोरोनालगायतका कारणले रोकिएका संयन्त्रका बैठक नियमित हुने र बिजुली आदान-प्रदानका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा दुई देशका उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा महत्त्वपूर्ण विचार आदान-प्रदान भएको बताइएको छ।

यस्तै हुम्लाको सिमीकोट-हिल्सा सडक निर्माणका सन्दर्भमा पनि दुई देशबीच महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ। ती सहमतिपत्रमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र चिनियाँ अधिकारीले हस्ताक्षर भएको छ।