प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गरेका छन् । राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा प्रचण्डले सम्बोधन गरेका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण भएर गरेको प्रगतिको स्मरण गरेका छन्। शताब्दीयौं पुरानो सामन्ती राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरण र बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिमा रूपान्तरण हुँदा नेपाली समाजका सबै वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुने क्रममा रहेको उनले बताएका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाका केही काम बाँकी रहेपनि मानवअधिकार, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको विश्वव्यापी मान्यतालाई सुदृढ गर्ने ग्यारेन्टी भएको संविधान जारी भएको प्रचण्डले बताएका छन् ।

स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सफल भएको र प्रदेश सभा र संघीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण नेपालमा समानता र समावेशीताको अवस्था निकै राम्रो रहेको प्रचण्डले बताएका छन् ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु मेरो मूख्य राजनीतिक एजेन्डा हो। प्रधानमन्त्री तथा बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा मैले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीचको खाडल पुरा गर्न र सहमति निर्माण गर्न गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु।’ सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

उनले पीडितका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न, शान्ति, न्याय र परिपूरणबीचको सही सन्तुलन कायम गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई व्यापक रूपमा समाजको स्वामित्वमा राख्न सङ्घीय संसद्मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक पेस गरिएको पनि जानकारी दिए ।

‘यस प्रक्रियामा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको लागि कुनै माफी हुनेछैन। शान्ति, न्याय र मेलमिलापको माध्यमबाट देशमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु र समाजमा सद्भाव कायम गर्नु परम उद्देश्य हो ।’ उनले भनेका छन् ।

नेपालको राजनीतिक गतिले स्थिर आकार लिएकाले अब सरकारको ध्यान आर्थिक रुपान्तरणको एजेन्डामा हुने उनले बताएका छन् । राजनीतिक उपलब्धिलाई सामाजिक–आर्थिक विकास र विकासले मात्र दिगो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा आफूहरु सचेत रहेको पनि उनले बताएका छन् ।

वर्तमान सरकारको केन्द्रविन्दु विकासका कामलाई तीव्रता दिन र सुशासन सुनिश्चित गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र स्रोत परिचालनमा केन्द्रित रहेको उनको भनाई छ ।