काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज उक्त विवाद पूर्ण इजलासमा सोमबार नै पेस गरी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएपछि थप सुनुवाइ हुने भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३ (२) (ग) बमोजिम मिति २०८०/०५/१८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुनेगरी पेसी तोकी नियामुअनुसार पेस गर्नू ।’

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले यही भदौ ७ गते कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले प्राप्त गरेको विश्वासको मत नेपालको संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै नेकपा (एमाले) का कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।  रिट निवेदनमा भदौ ४ गते मुख्यमन्त्री थापाले कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत परीक्षण गर्दा सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत पाएको घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार गठन भएको सरकारले विश्वासको मत नपाएको भन्दै संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीको समेत मत लिएर विश्वासको मत पाएका थिए । त्यसविरूद्ध परेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ७ भदौमा कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि कोशी सरकारको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नै सुनुवाइ गरेको थियो । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थन लिएर उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको विवाद न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गरेको थियो ।