काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चीनले नेपाली भूमिलाई भारतमा देखाएर नक्सा जारी गरेको भन्दै चीनको ५ दिने भ्रमणसमेत स्थगित गरे।

‘हामी नेपालीले २०७७ साल जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेका थियौं । केही दिन पहिले चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले उक्त स्थानलाई हटाएर पहिलेको बुच्चे नक्सालाई कायम गरेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेको छ’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘नेपाली भूभागलाई चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौ । त्यसैले आज मेरो, चीनको निमन्त्रणामा हुँदैगरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताको आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु ।’

चीनले जारी गरेको नक्सामा नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारततिर देखाइएको छ । चीनले गत सोमवार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । ‘स्टान्डर्ड म्याप’ नाम दिइएको उक्त नक्सामा चीनले ‘अक्साई चीन’ र अरुणाञ्चलको भागलाई समेटेको छ । जुन भूभागमाथि चीन र भारतले दाबी गर्दै आएका छन्। नक्सामा साउथ चाइना सी र ताइवानलाई पनि चीनको हिस्सा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेट्दै नयाँ नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने नेपालको पुरानै नक्सालाई मान्यता दिँदै आएका छन्। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्दा पनि नेपालकै गल्ती-कमजोरी रहेको देखिन्छ।

नेपालकै गल्ती
नेपालले संविधान संशोधन गर्दै नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि उक्त नक्सालाई नेपालका विदेशस्थित नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनुपर्थ्यो। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालले नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेर संविधानमा संशोधनसमेत गरेपछि विधिवत् रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने भए पनि हालको घटना हेर्दा त्यसो नभएको बताए।

यसका लागि सरकारले पहल पनि थालेको थियो। यद्यपि ओलीको निर्देशनपछि भने सबै पक्रिया स्थगित भएको पाइएको छ। जसको परिणाम अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएका छैनन्। पालले भारतीय कब्जामा रहेको भूमि समेट्दै जारी गरेको नयाँ नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पठाउने तयारी गरेको भए पनि भारतले असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उक्त प्रक्रिया त्यस समयमा रोकिएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार त्यतिबेला भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउनका लागि पत्र पठाउने बताए पनि मन्त्रालयमा भने पत्र पुगेन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा नेपालको नयाँ नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराउने सरकारको योजना स्थगित गरिएको थियो। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई औपचारिक पत्राचार नभएका कारण उनीहरुले नेपालको पुरानै नक्सा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

चीनसँग कुरा गर्छौं: सरकार
हालसम्म यसबारे बेखबर रहेको प्रचण्ड सरकार हाल चीनले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि झस्किएको छ। आफ्नो चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा जारी भएको नयाँ नक्साबारे चीनसँग कुरा गर्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणअघि भारतले नेपालको लुम्बिनीलगायतको क्षेत्र समेट्दै आफ्नो संसद् भवनमा मुरल राखेको थियो भने चीन भ्रमणअघि चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिएको छैन।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले चीन सरकारसँग संवाद गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएकी हुन्।

उनले भनिन्, ‘यसमा कूटनीतिक ढंगले नै कुराकानी र पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो। हामीले संसद्को सर्वसम्मतिबाट उक्त नक्सा जारी गरेका हौं। यो नक्सामा देशकै सर्वसम्मत् छ। चीनले कुन सन्दर्भमा कसरी नक्सा जारी गर्यो भन्ने बारेमा कूटनीतिक पहलबाट कुराकानी गरिनेछ।’