१२ भदौ, काठमाडौं । संसद विकास कोषको विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनु पर्ने आवाज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठेको छ ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मर बहादुर थापाले  क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर सर्वोच्चले आदेश दिएको भन्दै उक्त आदेश दिने न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेषमा समयमा बोल्दै थापाले अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरुप नचलेको भन्दै कानुन बनाउने काम अदालतको हो कि संसद्को ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले यही भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

व्यवस्थापिकाले पास गरेको र राष्ट्रपतिले लामोहर लगाएको अर्थ विधेयकलाई चुनौती दिने अधिकार अदालतलाई नभएको उनले बताए ।  सांसद र संसद्ले जवाफ दिनुपर्ने परिस्थिति अदालतले निर्माण गरेको भन्दै आक्रोशित भएका थापाले सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेशबाट पछाडि नहटे यस्ता फैसला आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउनुपर्ने बताए ।

उनले सुन तस्करी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण र भुटानी नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको समेत माग गरे ।