९ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई खुसीको खबर छ । अब मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट दुरसञ्चार प्राधिकरणले उठाउने राजश्व पनि सरकारले तीनवटै तहलाई बाँडफाँट गर्ने भएको छ ।

यसअघि पर्यटन तथा पर्वतारोहण, वन, खानी, जलविद्युत् लगायतबाट उठाइने राजश्वमात्रै वितरण गर्ने गरिएको थियो । मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्राप्त हुने राजश्व पनि प्राकृतिक स्रोतको रुपमा परिभाषित गरिएकाले तीन तहका सरकारलाई बाँडफाँट गर्न लागिएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँट गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारलाई ५० प्रतिशत तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई २५–२५ प्रतिशतको दरले राजश्व वितरण गरिने छ ।

पालिकाको जनसंख्या, भूगोल, पालिकामा रहेका बिटिएस टावर र मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्याअनुसार राजस्व वितरण गर्ने मापदण्ड बनाइएको आयोगका सदस्य गुरुङले जानकारी दिए । यसबाट सीमित आम्दानीका स्रोत भएका पालिकाहरुलाई राहत मिल्ने विश्वास छ ।

मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कारोबारको ४ प्रतिशत राजश्व सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन् ।
मोबाइल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन अर्ब ५२ करोड राजश्व संकलन भएको नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ ।

मुलुकमा नेपाल टेलिकम, एनसेल, स्मार्ट टेलिकमलगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले सेवा दिँदै आएका छन्। नेपालमा हाल ५ वटा भ्वाइस सेवा प्रदायक, २२ वटा नेटवर्क सेवा प्रदायक, १ सय ३७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, १ अन्तर्राष्टिय ट्रंक टेलिफोन सेवा प्रदायक अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन्। अनुमति लिएर सञ्चालनमा छन्।