८ भदौ, काठमाडौं । सुशासनको पक्षमा डटेर लागेको प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खाजा, बोतलको पानी र टेलिफोनको प्रयोगमा कडाइ गर्दै सरकारी कार्यालयलाई मितव्ययी बनाउन पनि सुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाजा खर्चको सीमा र समय नै तोकिदिएर मितव्ययी बनाउने कामको थालनी गरेका छन् ।

प्रधानमनत्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म बस्ने बैठकमा मात्रै कार्यालयको तर्फबाट खाजा खुवाउने निर्णय गरेको छ । त्यो खाजा पनि प्रतिव्यक्ति दुई सय रुपैयाँसम्मको मात्र हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय समयको अन्य अवधिमा १ घण्टाभन्दा बढी समय बैठक बसेमा भने चिया र बिस्कुट मात्र खुवाउने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरुमा जति बेला बैठक बसे पनि प्याकेटमा खाजा मगाउने र वितरण गर्ने प्रचलन जस्तै बनिसकेको छ । त्यसरी मगाएको खाजा महँगो हुने, कसैले नखाएर बचेको प्याकेट कर्मचारीहरुले घर लैजाने, कार्यालयमा कोही असम्बन्धित व्यक्ति भएको भए उसलाई पनि त्यो खाजा दिने लगायतका काम गरेर दुरुपयोग हुने गरेको कर्मचारीहरु स्वयं बताउँछन् । यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खाजा खर्च सीमा र समय नै तोकिदिएका हुन् ।

साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बैठक कक्षमा मात्रै बोतलको पानी प्रयोग गर्ने निर्णय समेत भएको छ । मन्त्रालयका अन्य सबै शाखा र महाशाखाहरुमा भने बोतलको सट्टा गुणस्तरीय जारको पानी प्रयोग गर्न भनिएको छ ।

खाजा र पानीको यस किसिमको प्रबन्ध मिलाउन प्रशासन महाशाखालाई भनिएको छ ।

आफ्नै कार्यालयबाट यसरी खर्च कटौती गर्दा अन्य सरकारी कार्यालय र संगठित संस्थाहरुलाई पनि मितव्ययी बन्न दबाब पुग्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास छ ।

टेलिफोनको प्रयोग घटाउने निर्णय

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अति आवश्यक बाहेकका ल्याण्डलाइन टेलिफोनको प्रयोग घटाउने निर्णय समेत भएको छ ।

मोबाइलको जमानामा ल्याण्डलाइन फोनको प्रयोग कम हुने भएपछि धेरै ल्याण्डलाइन टेलिफोन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । प्रयोगमा नरहे पनि न्यूनतम बिल र जरिवानाबाफत नेपाल टेलिकमलाई ठूलो रकम तिर्नु परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याण्डलाइन टेलिफोनहरुको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो ।

टेलिफोनको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न शासकीय सुधार महाशाखा प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलमा शाखा प्रमुख सूर्यबहादुर भण्डारी र सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख मनिष भट्टराई सदस्य छन् ।

‘कार्यदललाई हाल प्रयोग भएका, प्रयोग नभएका र बिग्रिएका ल्याण्डलाइन टेलिफोनको अभिलेख तयार पार्न र अनावश्यक टेलिफोन हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य सचिवमार्फत् निर्देशन दिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने । कार्यदलले उपयुक्त ठहराएको संख्यामा मात्र ल्यान्डलाइन फोनहरु राखिने आचार्यले बताए ।

हेर्नुहोस् निर्णय-