आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेटविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएपछि सांसदहरू सर्वाेच्च अदालतमाथि खनिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबारमात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मातहत खर्चिने गरी बजेटसहितको ‘संंसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरू सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशविरुद्ध खुलेरै प्रस्तुत भए । यो घटनाले कानुन बनाउने थलो व्यवस्थापिका र कानुनको व्याख्या गर्ने थलो न्यायपालिकाबीच द्वन्द्वतिर प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ । २०५८ मा पनि सर्वाेच्च अदालतले सांसद विकास कोष गैरकानुनी करार गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको शपथ लिएकै भोलिपल्ट बुधबार उनकै नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले सांसदको तजबिजमा हुने खर्चलाई सुशासनविरुद्ध भएको व्याख्या गरेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित गर्ने गरी संसद्‍मा आदेशको आलोचना भएको छ ।

यसपालिको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एउटा आयोजनामा न्यूनतम एक करोड विनियोजन हुने गरी सडक, सिँचाइँ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने उल्लेख गरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा राखेका थिए ।

सत्तारूढ र विपक्षी दल दुवैले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा ‘षडयन्त्र’ भएको जिकिरसहित सांसदहरू आक्रोशित देखिएका छन् ।

बिहीबार संघीय संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले अदालत अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गरेको आरोप लगाए। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश न्यायसंगत नभएको बताए। उनले सो आदेशमा सर्वोच्च अदालतले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ख्याल पुर्याउन नसकेको बताए। यस्तो आदेशले न्यायपालिकाको काम, प्रक्रिया र गतिविधिमाथि नै प्रश्न उठ्ने बताए।

उनले भने, ‘कानून निर्माण गर्ने अधिकार संसदको हो। संसदले निर्माण गरेको कानून बमोजिम काम भयो कि भएन भनेर त्यसको बारेमा कानूनी प्रश्न काहीँ निर्माण भयो भने त्यसको ध्यान दिने अदालतको काम हो। कानून निर्माण पक्रियामै, कानून निर्माण गर्ने थलोले बनाएको कानूनमै तिमीले यसो गर, उसो गर भनेर क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर संसदको विशेषाधिकारमाथि हनन गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्नु हुँदैन। हिजोको आदेश न्यायसंगत छैन।’

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद विकास कोषको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित भएको बताए। उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्ना सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने बताए।

सीमारेखा उल्लंघन गरेर अर्काको सीमाभित्र प्रवेश गरे शक्ति सन्तुलन बिग्रने र लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने बताए। यस्ता गतिविधिले संसदीय व्यवस्थालाई नै कमजोर पार्ने उनको भनाई छ।

उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले जुन आदेश गरेको छ, यो आधारभुत रुपले लोकतन्त्रको शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तका विपरित छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्ना सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। ति सिमा रेखाको उल्लंघन गरेर अर्काको सिमाभित्र प्रवेश गर्ने भनेको त्यसले शक्ति सन्तुलनलाई बिगार्छ। पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्छ। र त्यसले प्रकारान्तरले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। सिद्धान्ततः यो बिल्कुल मिल्दैन। यसले प्रकारान्तरले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर गर्छ। त्यो आदेश कुरै नबुझिकन गरिएको आदेश हो।’

एमालेका सांसद सूर्य थापाले सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिँदै न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तिफार्ती स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । प्रतिनिधिसभामा बिहीबार विशेष समयमा लिँदै थापाले भने, “बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । प्रश्न उठ्ने र अन्यथा आदेश गरेर अनुचित न्यायिक सक्रियता देखाउने फुर्तिफार्ती पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसमा सही ढंगको उपचार खोज्नुपर्छ ।”

सत्तारूढ दल कांग्रेसका सांसद श्यामकुमार घिमिरेले व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र न्यायपालिका प्रवेश गरेको जिकिरसहित आदेश उचित नभएको दाबी गरे । संविधानले शक्ति पृथकीकरण अवलम्बन गरेको र अलग–अलग दायरा भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘हिजोको आदेशले संसदीय कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी दखल दिएको छ । अदालतको हिजोको आदेश भने स्वाभाविक छैन ।”

बजेट संसद्बाट कानुन भएको हुँदा न्यायपालिकाले व्याख्या गर्न नपाउने जिकिर गर्दै उनले थपे, ‘‘बजेट बनाउने अधिकार सदनलाई छ । सर्वाभौम सदनले बनाएको बजेटमा प्रश्न उठाउने पाउने अधिकार संविधानको कुन चाहिँ धाराले काटेको छ ?’’

संसदबाट बजेट पारित भएपछि योजना छनोट र कार्यान्वयन निम्ति टेन्डरको माध्यमबाट मात्र अघि बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको अवस्थामा अन्तरिम आदेश जारी भएपछि अन्यौल पैदा भएको छ ।

सांसद रेखा यादवले पनि षडयन्त्र गरेर सर्वोच्चबाट फैसला आएको दाबी गरिन् । उनले सांसद कानुन निर्माता मात्र नभएको भन्दै विकासको एजेन्डा बन्न पाउनुपर्ने तर्फ गरिन् ।

“यो लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको हैन । जनताले आफ्नो मत दिएर यहाँ पठाएपछि कसरी अविश्वास भयो । त्यो बजेट कसरी खेर जान्छ ? कानुन हामीले बनाउनुपर्छ । तर, जनताको हेराइ फरक छ,” उनले भनिन्, “हामीले पनि विकास गर्छौं भन्ने सोचाइ जनतामा छ । हामी र लोकतन्त्रलाई मार्न षडयन्त्र गरेको हैन ? त्यसकारण बजेट रोक्ने पहल गरेको भन्ने मेरो मान्यता छ ।”

सांसद रामप्रकाश चौधरीले निर्वाचनको समयमा उमेदवार बन्दा सांसदहरूले केही न केही वाचा गरेर आएको हुने बताउँदै राख्दै कोष नै नरहे कसरी त्यो काम पूरा गर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले सर्वोच्चको आदेशले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरू मर्कामा परेको पनि धारणा राखे ।

“यसले विकासको कार्यक्रम अवरुद्ध हुने छ । हामीले चुनावको समयमा सबै सांसदहरूले केही केही वाचा गरेर आएका छौँ, त्यो कसरी पूरा हुन्छ ?,” उनले भने, “के हामी विधायिका कानुन र नीति निर्माता मात्र हो ? विकास विरोधी त हैन ? यदि हैन भने सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ, त्यसलाई सच्याएर जनता र विकासका पक्षमा आदेश आओस् ।”

तर, सांसद अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश स्वागतयोग्य भएको धारणा राखे । “सर्वोच्चको फैसला आएको छ स्वागत गर्न चाहन्छु, यो जनताको हितमा छ । आफैँ त्यो बजेट बाड्न पाइँदैन,” उनले भने, “जनताको कर दिएर चल्ने मुलुक जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले ऐना दिएको छ । कुन मुखले अदालतको फैसला गलत हो भन्न पाइन्छ ?”