७ भदौ, काठमाडौं । सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र आयोजनाहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका साढे ६ सयभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । गत साउन ३० र यही भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजपत्रांकित श्रेणीका ६५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

शाखा अधिकृतदेखि माथिका कर्मचारीहरू राजपत्रांकित श्रेणीमा पर्दछन् ।

सबैभन्दा बढी शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहरी आयोजना लगायतका निकायमा राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत मन्ँित्रपरिषदले स्वीकृत गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोग मातहतका निकायका लागि ७४ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका राजपत्रांकित श्रेणीकै ५८ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यो दरबन्दी स्वीकृत भएको हो ।

यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरुका लागि १९ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा सन्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना लगायतका १७ वटा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ३८ वटा अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूउपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गरेको छ भने काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रतमार्ग सडक आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) परिमार्जन गर्न स्वीकृती दिएको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उमेर, जात र नाम सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमहरु, २०८० पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।