उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विनुको सम्पुर्ण माग सम्बोधन गर्ने र न्याय दिलाईछाड्ने वचन दिएपछि जुस पिलाएर सत्याग्रह तोडिएको हो।

रामेछापका पवन कठायतले विवाह अगाडि र पछाडि जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेकोले उनलाई र उत्पीडकको पक्ष लिएर विनुमाथि ज्यादती गर्ने प्रहरी अधिकारी लगायत सबैलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बिनु यादवको प्रमुख माग अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा बनाउने सहमति गृह मन्त्रालय र विनुबीच भएको छ।

अदातलमा विचाराधीन रहेका विषय अदालतबाट निरुपण हुने, अन्य मागका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायमा लेखी पठाउने र विनुको स्वास्थ्योपचार र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति समेत भएको छ।

आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको उजुरी फिर्ता गर्न दबाब दिने तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुरज कार्कीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, उत्पीडकको पक्ष लिएर फैसला गर्ने न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीमाथि छानवीन गर्नुपर्ने र आफुमाथि यौन उत्पीडन गर्ने काका ससुरा पवन कठायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग समेत विनुको छ।

सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता जितेन्द्र वस्नेत र सत्याग्रही विनु यादव स्वयंले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमतिको रोहवरमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रमुख अधिकृत ममता विष्ट हुनुहुन्छ।