संघीयतालाई बलियो बनाउन मन्त्री मोदीले थाले सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमन लाल मोदी अन्तर सरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाउन सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।
संघीयताको सबलीकरण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेशका स्थानीय तहमा पुगेर अन्तक्र्रिया गरिसकेका मन्त्री मोदीले त्यसैको निरन्तरतामा प्रभावकारी अन्तर सरकारी समन्वय सम्बन्धमा पनि अन्तक्र्रिया थालेका छन् ।
मन्त्री मोदीले सातै प्रदेशका सचिव एवं प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक, प्रदेश तथा स्थानीय शासन कार्यक्रमसँग सरोकार भएका संघीय मन्त्रालयका विषयगत समिति हेर्ने सहसचिवहरु, राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका सहायक नियन्त्रक, संयुक्त वैदेशिक सहयोग नियोगका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि र अन्तर सरकारी समन्वयका विज्ञहरुसँग छलफल थालेका हुन् ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (plgsp)को आयोजनामा मन्त्री मोदीको सक्रियतामा शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंको गोकर्णमा बृहत अन्तक्र्रिया सम्पन्न भएको छ ।
अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहको तर्फबाट ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्याल, सातवटै प्रदेशका सचिव एवं कार्यक्रम निर्देशकहरु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव रेखा दास श्रेष्ठ, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (plgsp)का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सहसचिव बलराम रिजालले अन्तर सरकारी समन्वयको प्रभावकारिता, समस्या र आगामी कार्यदिशा लगायतका विषयमा आआफ्नो प्रस्तुती राखेका थिए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुस्करले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (उनिकउ)मार्फत् क्षमता विकास, कानुन निर्माण र प्रविधि विकासका मामलामा कामहरु भइरहेको जानकारी दिए । अन्तक्र्रियाबाट प्राप्त सुझावहरुलाई मन्त्रालयले ग्रहण गरेर अगाडि बढ्ने उनको भनाई थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले अन्तक्र्रियाको संश्लेषीकरण गर्दै संविधानको मुल मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयन अनिवार्य भएकाले प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउनेगरी काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । संघीयताको विशेषता भनेकै प्रदेश सरकार भएकाले प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने गरी समन्वयनमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
मन्त्री मोदीले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुदृढीकरण नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता भएको बताए । ‘संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी समन्वय प्रभावकारी हुन आवश्यक छ’ उनले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको प्रभावकारी समन्वयबाट नै संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव छ ।’
सबै तहका सरकार एक अर्काको परिपुरक हो भन्न मान्यता राखेर अन्तर समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मन्त्री मोदीको भनाई थियो । ‘हामी सबैका आ–आफ्नो अनुभव र परिपक्वतालाई उपयोग गर्दै अन्तर सरकारी समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार एक अर्काका परिपूक हो भन्ने मान्यता राखेर अगाडि बढ्नुबाहेक हामीसँग विकल्प छैन ।’
सबैलाई शक्तिको भोक भएको भन्दै उनले भने, ‘सबैलाई शक्तिको भोक छ, संघीय सरकार पनि अधिकार आफूमा सीमित गर्न चाहन्छ, प्रदेश र स्थानीय तह पनि आफ्नो तहमा शक्ति सञ्चय गर्न चाहन्छ, शक्तिको भोकले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन, हामी सबैले सबै तहका सरकारको आवश्यकता र अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’
कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (plgsp)का राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक भुपेन्द्र सापकोटाले गरेका थिए ।