रवि लामिछाने नेतृत्वको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारकाे भविष्यबारे चर्चा गर्न थालिएको छ । तर रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार  भने ढलिहाल्दैन ।

सरकारको अंकगणितमा रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएमा के हुन्छ ? तथ्यमा हेराैं । रवि लामिछानेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपनि अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संसदको अंकगणितमा संकटमा पर्दैनन् । प्रतिनिधिसभाका २७५ सदस्यमध्ये १ सय ३८ ले साथ दिँदा प्रचण्डका लागि सरकार चलाउन बहुमत पुग्छ । उनी नेतृत्वको सरकारमै अहिले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपा छ ।

यी सरकारमा सहभागी दलहरुकै संसदको अंकगणित कुलमा १५० छ । कांग्रेसको ८८ (जसमध्ये टेकवहादुर गुरुङ निलम्बन), माओवादी केन्द्र ३२, जसपा १२, नागरिक उन्मुक्ति ४ (बर्दियामा स्वतन्त्र जितेका रेशम चौधरीका बुवासहित) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका ४ गरी कुलमा १५० सांसद प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा अहिले पनि रक्षाकवज छन् ।

यसमा कांग्रेसका निलम्बित टेकवहादुरलाई छोडदा पनि १४९ सांसद प्रचण्डको साथमा हुन्छन् ।

यसर्थ पनि रवि लामिछानेको पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैमा पनि प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्दैन । संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी नरहेकाे दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएकाे अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन ।

तर, एमालेले रास्वपालाई प्रतिपक्षमै लैजान भूमिका खेलेको र रास्वपा पनि प्रतिपक्षमै रहेकोले एमाले, रास्वपा, राप्रपा जस्ता शक्ति फेरि एक् ठाँउ आएर सरकार अदल बदलको खेलमा लागे भने ढिलो चाँडो राजनीतिक कोर्श नबदलिएला भन्न पनि सकिन्न ।