मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानुन संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय : पीडितहरुमा आशा

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, १४ चैत

सरकारले पहिलोपटक मिटरब्याजलाई अपराध मानिने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय लिएको हो । यस निर्णयले पीडितहरुमा नयाँ आशा पलाएको देखिएको छ । यद्यपि, यससम्बन्धी कानुन बनाउने मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छ ।

मिटरब्याजपीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं आएर संघर्ष थालेपछि सरकारले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अग्रसरता थालेको हो । पीडितको माग सम्बोधन गर्न मिटरब्याजलाई अपराध मानेर पीडकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकपछि उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘मिटरब्याजबाट पीडितको समस्याप्रति सरकार गम्भीर छ । समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक दफा संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरिएको छ । कानुन संशोधनपछि पीडितले न्याय पाउनेछन्,’ उनले भने ।

मंगलबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि धर्ना दिँदै मिटरब्याजपीडित । त्यहाँ एक घन्टा धर्ना दिएर उनीहरू माइतीघर मण्डला पुगेका थिए । त्यसपछि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै उनीहरू त्यहाँबाट नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनबाहिर पुगेका थिए । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले पीडितहरूले न्याय पाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गर्‍यो । तस्बिर स् अमुल थापारनयाँ पत्रिका

महोत्तरीबाट १२ दिनसम्म पैदल हिँडेर काठमाडौंका आएका मिटरब्याजपीडित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउन मंगलबार बिहान बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीनिवास पुगेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीनिवास प्रवेशद्वारमा धर्ना दिएका थिए । करिब एक घन्टाको धर्नापछि उनीहरू माइतीघर मण्डला पुगेका थिए । संसद्को ध्यानाकर्षण गराउन त्यसपछि उनीहरू नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुगेका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखिएको थियो । सोही बैठकले कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पीडितसँग वार्ता गर्न मंगलबार नै गृह मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । मंगलबार नै दुई पक्षबीच वार्ता हुने भनिए पनि तयारी अभावका कारण हुन सकेन । शर्माले पीडितसँग वार्ताको तयारी भइरहेको बताइन् । ‘सरकारले मिटरब्याजबाट पीडितहरूसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ । पीडितसँग वार्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । उहाँहरूसँग वार्ताका लागि कुराकानी भइरहेको छ । तयारीपछि वार्तामा बस्ने भन्नुभएको छ,’ शर्माले भनिन् ।

पीडितहरूले बुधबार वार्तामा बस्ने तयारी गरिरहेका छन् । दिनभरको विरोधपछि उनीहरू अहिले अनामनगरस्थित तमु बौद्ध सेवा समितिको हलमा अश्रय लिई बसिरहेका छन् ।

गत २ चैतमा महोत्तरीबाट पैदल हिँडेका उनीहरू शनिबार काठमाडौं आइपुगेका थिए । आइतबार टुँडिखेलस्थित खुलामञ्चमा विरोध कार्यक्रम गर्ने उनीहरूको योजना थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले उनीहरूलाई मञ्च प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । उनीहरू खुलामञ्चको प्रवेशद्वारमै रात बिताउन बाध्य भएका थिए ।