लघुवित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रूपमा लिएको एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स सङ्घ, लघुवित्त सङ्घ नेपाललगायतको बैठकमा लघुवित्तहरूले वार्षिक १।५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ ।

त्यसैगरी, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ ।

यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकहरूको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरूले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव झक्‍कप्रसाद आचार्य, नेपाल लघुवित्त बैकर्स सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जगत् पोखरेललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।