नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुीद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । बिहीबार अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा रिट दायर गरेका हुन् ।बिहीबार नै मोरङ रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले पनि रिट दायर गरेका छन् ।

अधिवक्ता बरालले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४ं) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । उनीहरुले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदक देव शर्माले दयर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारवाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानको धारा १० देखि १५ ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदकहरुले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेशसमेत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्। दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।