उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारका विषयमा पनि कानुन नबनाइँदा अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताएका छन् ।
मानव अधिकारका बारेमा संविधानमा धेरै कुरा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा २६ र ३७ लगायत अन्य धारामा मानवअधिकारसम्बन्धी धेरै विषय समावेश भए पनि कानुन नबन्दा संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको धारणा थियो ।
उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले पोखरामा आयोजना गरेको विषयगत समितिको रणनीतिक योजनातर्जुमासम्बन्धी कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै न्यायाधीश आचार्यले आफूले गर्न सकिने योजना मात्र बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

कुनै पनि योजना कागज र कल्पनाको विषय मात्र नबनोस् व्यावहारिक बन्न सकोस् भन्दै उनले मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि तहगतरुपमा सरकारले अनुगमन समिति बनाए कार्यान्वयनको पाटो प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

विधिको शासन र मानवअधिकारको संस्कृतिमा सुधार आएको चर्चा गरिए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रभित्रै भ्रष्टाचारको कुरा चल्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ रहेको थियो ।