एकीकृत महाकाली सन्धि नेपालको संसदले अनुमोदन गरेको साढे दुई दशकपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त सन्धिमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन् । पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रमका बोल्दै तल्लो शारदा नहरले प्रयोग गरेको पानीको बारेमा त्यस समयमा चर्चा नहुनु कमजोरी भएको बताएका छन् ।

एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओलीले महाकालीको पानी दुवै देशको आधा आधा हो भन्ने विषयलाई सन्धिले स्थापित गरेको बताएका छन्।

त्यस समयमा केही केही चर्चामा नरहेको विषय पनि रहेछ । धेरै पहिलेदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलेको रहेछ । त्यस समयमा चर्चा भएन । त्यसले गर्दा कन्जक्टिभ वाटर (पानी खपतको बाँडफाँट)को विषयमा प्रसस्त छलफल हुन पाएन । कतिपय ल्याप्सेस (कमजोरी) रहे,ु उनले भने -त्यसलाई (तल्लो शारदा नहर)को पानी दिन्छु भनेर कबुल गरिएको छैन । जति पानी छ त्यसको आधारमा आधा भनेको हो । महाकाली सन्धिले आधा पानी नेपालको हो भनेर स्थापित गरेको छ ।

एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन भए पनि पानीको बाँडफाँटको विषयमा टुङ्गो लागेको छैन । भारतले तल्लो शारदा नहरको प्रयोग गर्दै आएको पानीको परिणाम घटाएर मात्रै बाँकीमा बाँडफाँट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ र नेपालले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन ।

२०५३ सालमा संसदले सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । त्यस समयमा नेकपा एमालेभित्र त्यसले ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो । सोही विषय चर्किँदै गर्दा त्यसबेला एमाले विभाजित समेत बनेको थियो।

सोमबारको कार्यक्रममा एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन आवश्यक थियो भनेर अध्यक्ष ओलीले विभिन्न तर्कहरु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेलाको सरकारले टनकपुर बाँध सम्बन्धी भारतसँगको सम्झौतालाई सन्धि वा सम्झौता नभनेर समझदारीको नाम दिएर २०४७ को संविधानको धारा १ सय २६ छल्न खोजेको पनि उनको आरोप थियो ।

ुत्यसले सन्धि सम्झौताको विषयमा दुई तिहाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसपछि टनकपुर समझदारी भनियो । त्यसमा लेफ्ट एफ्लेक्स बण्ड बनाउनका लागि नेपाली भूभाग भारतलाई दिने भन्ने थियो । त्यो शाब्दिक हिसाबले पनि गलत थियो । त्यसैगरी नेपालको हकको रुपमा पानी नभइ उदारता रुपमा दिने विषय थियो । त्यस्ता शब्दावली दुई सार्वभौम देशका लागि उपयुक्त हुँदैन । त्यसैकारण हामीले यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेको हो,ु ओलीले भने ुत्यसमा पनि दुई पटक सच्याएर एकीकृत महाकाली सन्धिको रुपमा लगियो । तल्लो तटीय देशको रुपमा भएको फाइदालाई समेत हिसाब गरेर भारतले लगानी गर्नुपर्ने विषय रहेको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।