चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुहुँदै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले  वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औषतभन्दा बढी रहने बताउनुभएको छ । कोरोना महामारी कम हुँदै गएको विदेशी पर्यटक भित्र्नेक्रम बढ्दै गएको, उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्दै गएको तथा वैदेशिक रोजगार लयमा फर्केकाले आर्थिक वुद्धि औषतभन्दा बढी हुने अनुमान रहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

‘देशमा कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएको छ, उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुँदै गएको छ, वैदेशिक रोजगारी लयमा आउँदै छ, देशमा विदेशी पर्यटकको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसकारण आर्थिक वृद्धि औषत भन्दा बढी हुने आंकल छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले चालु आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फितिलाई सात प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, चालू आवमा कृषि क्षेत्रमा देखिएको रासायनिक मलमा अभावले भने चुनौती थपिने प्रक्षेपण गरेको छ । रुस-युक्रेन युद्धका कारण विश्वमा बढेको मूल्यवृद्धिले देशको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा चूनौती थपिन सक्ने गभर्नर अधिकारीले बताउनुभयो ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा साना, घरेलु, मध्यम तथा लघु उद्यममा कर्जा पहुँच बढाएर कर्जा प्रवाहको अधिक केन्द्रीकरण कम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । कर्जा विस्तारमा कडाइ गरिएको मौद्रिक नीतिमा यो वर्ष निजी क्षेत्रमा १२.६० प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा १९ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो । तरलता अभावका कारण लक्ष्यको करिब १२ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएको थियो।

साथै, निश्चित उत्पादनशील र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने व्याजदरमा अन्तर कायम गरिएको छ । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन उच्च रहेको सन्दर्भमा कर्जा वृद्धि भन्दा पनि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराउनेतर्फ मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। मौद्रिक नीतिमा पुर्नकर्जा प्रवाहलाई पनि पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ ।

मूल्य वृद्धि र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर राखेर आर्थिक स्थायित्वको लागि करिडोर अन्तर्गतको ब्याजदरलाई १.५ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै बैंक दर ८.५ प्रतिशत, नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दरलाई ५.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

अन्तरबैंक कारोबारको भारी औषत ब्याजदर नीतिगत दरको तुलनामा २ प्रतिशतभन्दा बढी बिन्दुले तलमाथि भएमा बोलकबोल खुला हुने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी १ प्रतिशतले वृद्धि ४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरेर आगामी पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले १० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ।- गाेरखापत्रबाट