अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा संलग्न नहुने सरकारको निर्णयका विषयमा पत्राचार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले जाँगर नदेखाएपछि पत्र पठाउने काम तत्काल नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को करिब एक महिनाअघिको निर्णयअनुसार अझै अमेरिकालाई पत्र नपठाइएकामा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले प्रश्न गरिरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरूसँग अहिले गृहकार्य मात्र भइरहेको जनाएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ६ मा एसपीपीमा सामेल नहुने निर्णय गरेपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । निर्णय त्यतिबेलै मन्त्रिपरिषद कार्यालय हुँदै कूटनीतिक मामिलामा सम्बन्ध विस्तार र पत्राचार गर्नुपर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।

तर परराष्ट्रले एसपीपीका सम्बन्धमा जानकारी दिन अमेरिकालाई हालसम्म पनि पत्राचार गरेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विषयमा रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग पनि छलफल आवश्यक भएकाले त्यसको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘पत्राचार गर्नुअघि हामीले आन्तरिक रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, एसपीपी सतहमा नआउँदा पनि आइरहेको सहयोगका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रवक्ता लम्सालले असार ३ मा बसेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले उल्लेख गरेको विषयप्रति इंगित गरेकी हुन् । शर्माले उक्त बैठकमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई युटाह राज्यमार्फत एसपीपीअन्तर्गत विपद् व्यवस्थापनका सामग्री दिने र नेपाललाई मानवीय सहयोगका लागि सहज हुने भएपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको कार्यकालमा पत्राचार गरेको जानकारी दिएका थिए । शर्माले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत चार सैन्य जहाज सहयोग घोषणा भएकामा त्यसमध्ये दुईवटा आइसकेको र एउटा मेडिकल जहाज आउने चरणमा रहेको बताएका थिए । ‘एक सर्भिलेन्समा छ, यसबाट पैसा, हतियार बम–बारुद केही पनि आएको छैन, यो कार्यक्रमले हामीलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँको पनि हतियार आएको छैन,’ उनको भनाइ थियो ।

सन् २०१९ डिसेम्बरमा अमेरिकाले दुईवटा स्काई ट्रक दिएको थियो । शर्माले नेपालको बर्खिलाप हुने सैन्य गठबन्धनमा जाने नभएर विपद् व्यवस्थापनका लागि एसपीपीअन्तर्गत सहयोग दिएको जनाएका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘सेना परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट छ । त्यति बेला एसपीपी सैन्य गठबन्धनमा थिएन । सन् २०१९ मा आईपीएस (इन्डो प्यासिफिक रणनीति)मा एसपीपी गएपछि हामीले असजिलो हुन्छ भनेर सरकारलाई रिभ्यु गर्न भनेका हौं ।’

लम्सालले असार २० मा मन्त्रालयमै भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एसपीपीमा सहभागी नहुने विषयमा अमेरिकालाई उपयुक्त समयमा पत्र पठाइने बताएकी थिइन् । एसपीपीका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्राप्त भएको र त्यसमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपाल सरकारको निर्णयका विषयमा उपयुक्त समयमा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत अमेरिकालाई पत्राचार गर्नेछौं,’ उनले भनेकी थिइन् ।

नेपालमा एसपीपीलाई लिएर आलोचना हुन थालेपछि असार १ मा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका उपनियोग प्रमुख मानुएल पी। मिकलरले एसपीपीको सदस्य बन्न नेपालले नै सन् २०१५ र २०१७ मा अनुरोध गरेको र अमेरिकाले त्यसलाई सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि साँझ सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नेपाली सेनाले त्यस्तो सम्झौता नगरेको र भविष्यमा हुने प्रक्रियामा पनि नरहेको’ भन्दै खण्डन गरेको थियो ।

असार २ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकी राजदूतलाई २०७५ कात्तिक १० मा लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । उक्त पत्रमा ‘सरकारको स्वीकृति’ रहेको उल्लेख छ ।

नेपालमा एसपीपीलाई लिएर थप विवाद चर्किएपछि उपनियोग प्रमुख मिकलरले असार ३ मा प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन नचाहे अमेरिकालाई पत्राचार गरेर रद्द गर्न सक्ने जानकारी दिएका थिए । मिकलरले बेलारुसले पनि पत्राचार गरेर एसपीपीसँगको आबद्धता टुंग्याएको जानकारी दिएका थिए । चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले असार ६ मा एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको खबर कान्तिपुरमा छ ।