नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पुर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगर्न सरकरालाई चेतावनी दिएका छन् ।
नेता श्रेष्ठले संसदमा ल्याउन खोजिएको नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयक र संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको संबैधानिक परिषद ऐन संशोधन बिधेयकका बारेमा ५ दलीय गठबन्धनमा अबिलम्ब छलफल हुनुपर्दछ र आम सार्बजनिक बहस पनि हुनु पर्ने धाराणा राखेका छन् ।
आफ्नो फेसबुक वालमा एक स्टाटस लेख्दै नेता श्रेष्ठले भनेका छन् – यस्तो संवेदनशील मुद्दामा ,मतभेद रहेको तर अल्पमतमा परेको ,प्रावधान लागुगर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि बिरुध्द हुन्छ । छलफल गरौं र सकारात्मक समाधान निकालौं ।

हेरौं उनको स्टाटसको पूर्ण पाठ –

संसदमा ल्याउन खोजिएको नागरिकता ऐन संशोधन बिधेयक र संसदमा प्रस्तुत गरिसकिएको संबैधानिक परिषद ऐन संशोधन बिधेयकका बारेमा ५ दलीय गठबन्धनमा अबिलम्ब छलफल हुनुपर्दछ र आम सार्बजनिक बहस पनि हुनु पर्दछ ।

बाबु ,आमा दुवै नेपाली नागरिक भएका सन्तानले समेत नागरिकता नपाई राज्यबिहीन भएर भोग्नु परेको पीडाको तत्काल अन्त्य गर्न उनीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने कानुनी ब्यबस्था गरिहाल्नु पर्छ । तर राज्यब्यबस्था समितिले पारित गरेको अरु प्राबधान लाई लत्याएर उल्टो त्यहाँ अल्पमतमा परेको प्राबधान लागु गर्ने गरी कानुनी ब्यबस्था गर्नु कसरी स्विकार्य हुन्छ रु कमसेकम बिबाद र मतभेद रहेको बिषय अहिले केहि समयका लागि स्थगित गरेको भएपनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्थ्यो ।तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा ,मतभेद रहेको तर अल्पमतमा परेको ,प्रावधान लागुगर्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु न्युनतम लोकतान्त्रिक मान्यताको पनि बिरुध्द हुन्छ । छलफल गरौं र सकारात्मक समाधान निकालौं ।

संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन बिधेयक को हकमा पनि तत्कालिन प्र म के पि ओलिले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैल बिरोध गरेको प्राबधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन्।यस्तो दोहोरो मापद्ण्ड प्रदर्शन नगरौं ।