सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी) अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको  छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिकालाई पत्र लेखेरै एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लेखिने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र पठाइने पनि बैठकले निर्णय गरेको पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गरेर एसपीपीबारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । अमेरिकासँग एसपीपी प्रकरणले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि मात्र होइन, सेनाको साखमा पनि क्षति पुर्‍याएको छ। कूटनीतिक ‘रुट बाइपास’ गरेर दूतावासलाई पत्र लेख्ने, सिधै सहयोग लिने मात्र होइन, आफैंले गरेको पत्राचार पनि होइन भनेर देशलाई गुमराहमा राख्ने सैनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिको आलोचना भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलले एसपीपी अस्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै पत्र लेख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब दिएका थिए । तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि ०७२ कात्तिक १० मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ । एसपीपी प्रकरणले नेपालका राजनीतिक नेतृत्वको विश्वसनीयता घटाएको र सेनाको साखमा पनि क्षति पुर्‍याएको टिप्पणी भइरहेको छ ।  तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला एसपीपीबारे सेनाले पत्र लेखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा सार्वजनिक भएको थियोे ।