संघीय संसद्को दुवै सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । करिब एक बर्षदेखी मुलुकको अर्थ व्यवस्थाको बागडोर सम्हालिरहनु भएको अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको बजेटलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका केही नेताबाहेक सबैले प्रशंशा गरेका छन् ।
ताजा जनादेशमा जानुअघि सार्वजनिक भएको बजेटलाई सबैले महत्वका साथ हेरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले बित्तीय अनुशाशन कायम गर्ने, दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने र नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा प्रस्थान गर्ने गरी बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले जनमुखी बजेट सार्वजनिक गरेपछि धेरैले यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बाध्यताबश सम्झेका छन् । खतिवडाले पदबहाली गर्दै गर्दा मुलुकले सबैभन्दा ‘काबिल’ अर्थमन्त्री पाएको हल्ला फिजाइएको थियो । तर, उनले लगातार तीन पटकसम्म बजेट सार्वजनिक गर्दा मुलुकको अर्थव्यवस्था सुधार हुनुको सट्टा बिग्रन थालेपछि तत्कालिन सरकारले उनलाई १९ भदौ, ०७७ मा राजिनामा गर्न बाध्य बनाएको थियो ।
पञ्चायतकाल यता महेश आचार्यपछि लगातार तीन वटा बजेट सार्वजनिक गर्ने दोस्रो अर्थमन्त्रीको परिचय बनाएका युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र सुधार्नुको सट्टा बिगारेको अपजस लिएर बाहिरिए । खतिवडाले तीन वटा बजेट ल्याउँदा पनि लयमा ल्याउन नसकेको अर्थतन्त्रलाई बर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पहिलो र एउटै बजेटले अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र आत्मनिर्भर बनाउने बलियो आधार खडा गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट सार्वजनिक भएपछि खतिवडाले यसअघि ल्याएका तीन वटा बजेटमाथी जनार्दन शर्माको एउटै बजेट भारी परेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ । बिज्ञहरुले यसका लागि केही ठोस आधारहरु पनि पेश गरेका छन् । तीन पटकसम्म लगातार बजेट सार्वजनिक गर्दा खतिवडासँग रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनसँग जोड्ने सुनौलो अवसर थियो तर तीन वटा बजेटमा उनले उत्पादनमुखी कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । यसको सट्टा रेमिट्यान्स, आयातले धानेको राजस्व र छिटफुट रुपमा आउने बिदेशी लगानीमा खतिवडा निर्भर रहेका थिए ।
उनको कार्यकालमा अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने र आफ्नो दीर्घकालिन छाप छाड्ने कुनै नयाँ कार्यक्रम दिन सकेनन् । जनार्दन शर्मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री भएकै बेला मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले फड्को पार्नुपर्ने थियो तर खतिवडाले बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्याप्त ‘स्पेस’ दिने कुनै कार्यक्रम नल्याउँदा मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रले कुनै पनि छालाङ मार्न सकेन ।
बिपक्षीसहित सत्ता पक्षकै सांसदहरुले खतिवडाको बजेट र कार्यशैलीलाई लिएर चर्को आलोचना गर्न थालेपछि उनले सांसदहरुलाई खुसी बनाउन ‘संसद विकास कोष’ को रकम २ करोड रुपैयाँबाट दोस्रो बजेटमा ६ करोड रुपैयाँ पु¥याएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने केही नीतिगत समस्याका कारण संसदहरु नै उनीप्रति थप रुष्ट बनेका थिए ।
खतिवडाले १५ जेठ, ०७७ मा तेस्रो तथा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बजेटका रुपमा १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । यो बजेट ६ खर्ब खाटा थियो । जुन इतिहासको सबैभन्दा बढी घाटामा बनाइएको बजेटका रुपमा चित्रित छ । यो बजेटमा खतिवडाले कतिसम्म गैरजिम्मेवारीपन देखाए भन्ने कुरा हेर्न राजस्व संकलनको प्रक्षेपण र चालू खर्चको स्थिति हेरे पुग्छ । यो बजेटमा उनले राजस्व संकलनको प्रक्षेपण भन्दा चालू खर्च बढी राखेर बजेटको मर्म र सिद्धान्तमाथी प्रहार गरेका थिए ।
उनले आव ०७७–७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दा राजस्व संकलनको प्रक्षेपण ८ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै गरेका थिए, जबकी चालू खर्च भने ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान थियो । उनले यो बजेट पूर्ण रुपमा बिदेशी ऋण, अनुदान र छिटफुट रुपमा आउने बिदेशी लगानीको भर परेर देशलाई खोक्रो बनाएका थिए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बजेट
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आव ०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङको परिधि भित्रै रहेर १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र बञ्चितीकरणबाट समावेशीतातर्फ प्रस्थान हुने गरी बजेट ल्याएका छन् ।
आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी उत्पादनमुखी र समाजवादउन्मुख बजेट ल्याएर अर्थमन्त्री शर्माले आफुलाइ अब्बल साबित गरेका छन् । बजेट ल्याउनुअघि कार्यकर्ता पोस्ने र चुनाव लक्षित हुने भनेर कलोकल्पित भ्रम छर्ने समुदायलाई गतिलो जवाफ दिने गरी अर्थमन्त्री शर्माले ‘जनता लोभ्याउने’ बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसबाट आगामी आर्थिक बर्ष ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हाँसिल हुने पर्याप्त आधार देखिएका छन् । बजेटले एकल तथा दम्पत्तीलाई लाग्दै आएको आयकरको सिमा वृद्धि, एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो, मिर्गौला, क्यान्सर र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई महिनामा ५ हजार दिने, स्यानिटरी प्याडमा भन्सार महशुल ९० प्रतिशत छुट गर्ने, धान, गहुँ, मकै र तरकारी आयात ३० प्रतिशत घटाइनेलगायतका घोषणा गरेको छ ।
बजेटलाई सन्तुलित बनाउन आन्तरिक राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । यसपटकको बजेटमा १२ खर्ब ४० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको प्रक्षेपण गरिएको छ भने बैदेशिक अनुदानतर्फ ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ ।