राज्यका रहेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागितालाई व्यवहारिक रुपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले राजधानीमा बुधबार  आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता सम्वन्धी तथ्याङ्क प्रोटोकलको अध्ययन प्रतिवेदनको तथ्य सार्वजनिकरण’ कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घलगायत नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेका हुन ।

अधिकर्मीहरुले राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले आगामी ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारीको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई टिकट नदिएको भन्दै गुनासोसमेत गरेका छन् । महासङ्घका महासचिव राजु बस्नेतले २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशैभरीबाट २७ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति उम्मेदवार भएपनि यसपटक पार्टीहरुले वेवास्ता गरेको भन्दै गुनासो गरे । २७ जना उम्मेदवारमध्ये २१ जना निर्वाचित भएको महासङ्घको भनाइ छ । तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनअधिकारकर्मी डा. विरेन्द्रराज पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति’bout संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ्क स्थापित हुनुपर्ने बताए ।

नेपालको सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा रहेको तथ्याङ्कीय जीजन चक्रमा राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया र विकास योजनाको एक हिस्साका रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अभिलेख स्थापना गर्ने आवश्यकतालाई अवमूल्यन गरिएको उनकाे भनाइ छ । अपाङ्ता अधिकारकर्मीहरुले अपाङ्ता भएका व्यक्तिको लागि काम गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ र कानुनमा भएका व्यवस्थाहरूलाइ हरेक मन्त्रालयले आफ्ना बार्षिक कार्यक्रम र नीतिहरूमा बजेट सहित समेट्नुपर्ने र हरेक पालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सही तथ्याङ्क राख्ने व्यवस्था र प्रणालीमा एकरूपता ल्याउनुपर्नमा समेत माग गर्दै आएका खबर राजधानीमा  छ ।