खस राजा नागराज र उनका सन्तानले करिब तीन सय वर्ष शासन गरेको खसान क्षेत्र यतिखेर आउँदा कर्णाली भइसकेको छ। यसको ऐतिहासकि पहिचान समग्रमा खसान–जडान हो। पछिल्लो समयमा भौगोलिक कर्णाली नदीको नामबाट परिचय पाएको छ। कर्णाली सिंजा सभ्यताको उद्गम पनि हो। यसै क्षेत्रलाई पछिल्लो पटक राज्यको संघीय पुनर्संरचना गर्दा कर्णाली नाम दिइएको छ। खसानको ऐतिहासिक पहिचान यहाँ पछाडि परेको छ। निकट विगतको बाइसी पहिचान त यसै पनि हराउने नै भयो।

कर्णाली प्रदेशको चौहद्धि साविक ८ जिल्ला र साविक राप्तीमा रहेका सल्यान र रुकुम पश्चिमको क्षेत्र थपिएको हो। यो प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकाहरु गरी ७९ स्थानीय तह छन्। नेकपा एमालेको चैत पहिलो साता सकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा एमालेका प्रदेश अध्यक्षहरुले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३४४ तहमा जित्ने दावी गरेका थिए। त्यही बैठकमा एमालेका कर्णार्ली प्रदेश अध्यक्ष विनोद शाहले ७९ मध्ये २९ स्थानीय तह जितेर पहिलो हुने दावी पेश गरे।

गत निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिकामध्ये एमालेले १० नगरपालिका र ५४ गाउँपालिकामध्ये १७ गाउँपालिका गरी २७ स्थानीय तह जितेर प्रथम स्थान प्राप्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले ८ नगरपालिका र १७ गाउँपालिकासहीत २५ तह जितेको थियो। माओवादी केन्द्रले ७ नगरपालिका र १८ गाउँपालिकासहीत २५ स्थानीय तह जितेको थियो। स्वतन्त्रले २ स्थानीय तह जितेका थिए। यस बाहेक कुनै पनि दलले कर्णालीमा खाता खोल्न सकेका थिएनन्।

एमाले टाँइटाँइ फिस

गत स्थानीय निर्वाचनको परिणामभन्दा पनि बढी जित्ने यस पटकको दावी एमालेको यसै पनि नपुग्ने देखिन्छ। पहिलो त सग्लो एमाले र विभाजनपछिको एमालेले गरेको यो दावी आफैमा हास्यास्पद छ। गत निर्वाचनभन्दा ४ वटा स्थानीय तह बढी जित्ने दावी आफैमा मनोगत पनि छ। गत निर्वाचनको हाराहारीमा जित्ने दावी गरेको भए भ्रमपूर्ण हुने थियो। तर, बढी नै दावी गरिएकोले एमाले कर्णालीबाट हदैसम्म बढारिन सक्ने देखिन्छ। यसै पनि एमालेले जितेका स्थानीय तहको कुनै उल्लेख्य मूल्याङ्कनमा छँदै छैन। त्यसमाथि पनि एमालेले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहको बेरुजु र भ्रष्टाचारको कुहिगन्धले जनमानसमा नकारात्मक छाप परेको छ।

अर्को सत्तारुढ दलको गठबन्धनसँगै एमालेको हर्कत न्यूनीकरण हुने सम्भावना बढेर जाने नै छ। विगतमा जस्तो ढोंगी राष्ट्रवादी मुद्धा पनि यतिखेर एमालेसँग छैन। एमालेसँग भएको कुल पुँजी भनेको अहिलेको परिवर्तन विरोधी कार्यसूचीमात्र हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सुशासनको मुद्धा पनि उसको हातबाट फुत्किसकेको छ। भ्रष्टाचार, सुशासनजस्ता मुद्धा एमालेले बोकेर गए त्यो अर्को प्रहसन मात्र हुनेछ। विगतमा जस्तो चरणबद्ध निर्वाचन हुने भएको भए एमालेले शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने मौका पाउने थियो। तर, यो चुनावमा त्यो मौका पनि एमालेले गुमाउने छ।

अर्को पक्ष भनेको एमाले फुटको असर कर्णालीमा धेरै देखिन्छ। एमालेकै चार जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले फ्लोर क्रस गर्दा माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगिएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भई बनेको नेकपाकालमा पार्टीभित्र विभाजनको बीउ रोपिएकै कर्णालीबाट हो। माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार ढालेर आफू मुख्यमन्त्री बन्न मुख मिठ्याएर कस्सिएका एमाले नेता यामलाल कँडेलको सपना उनकै पार्टीका प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वालालगायतले चक्नाचुर पारिदिएका थिए।

पछिल्लो समय एमाले फूटपछि कर्णालीमा प्रकाश ज्वालासहितका थुप्रै जनस्तरमा प्रभाव पार्ने नेताहरु माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा रहेका छन्। त्यसले गर्दा पनि कर्णालीमा एमालेको हविगत विजोग नै हुने देखिन्छ।