निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीले स्थानीय तह निर्वाचनमा शतप्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा पाउँदै छन्, सुरक्षाकर्मीको सुविधामा भने भारी कटौती गरिएको छ । आयोगले पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि अन्तिम परिणाम आएको थप ३५ दिनसम्म शतप्रतिशत भत्ता र अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

उनीहरूले दैनिक खाजा/खाना खर्च तथा छुट्टै सञ्चार सुविधाबापतको रकम पाउनेछन् भने कार्यालय सहयोगीले समेत दैनिक एक हजार भत्ता पाउनेछन् ।

२०७९ वैशाख ३० मा हुने निर्वाचन प्रयोजनका लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई औषधि खरिद, खाना/खाजा, विशेष भत्तालगायत १२ वटा शीर्षकको बजेट शतप्रतिशत कटौती गरिएको छ । विगतका निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीले एक साताका लागि यस्ता भत्ता पाउँथे । निर्वाचन अवधिभर औषधि खरिदका लागि दिइने बजेट पनि यसपालि हटाइएको छ ।

निर्वाचन भयरहित बनाउन अग्रभागमा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि मागेभन्दा निकै कम बजेट विनियोजन गरेको सरकारले म्यादी प्रहरीलाई लट्ठी किन्ने बजेटसमेत कटौती गरेको छ ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीलाई एक साताका लागि दैनिक २ सय ५० रुपैयाँ खाजा खर्च र सोही अंकमा विशेष भत्ताबापतको रकम दिइएकामा यस पटक यी दुवै भत्ता कटौती भएको छ । यस्तै सञ्चार महसुल, कर्मचारी तालिम, विविध खर्च, औषधि खरिद, घर भाडा, अन्य भाडा, सवारीसाधन, फर्निचर/फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनागत सुधार शीर्षकको बजेट पनि पूरै काटिएको छ । चुनावी भत्तासमेत कटौती गरिएको प्रति चारवटै सुरक्षा निकायले अर्थ मन्त्रालयसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सेना र प्रहरीका करिब ७०/७० हजार, सशस्त्रका करिब ३२ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । त्यहीअनुसार म्यादी प्रहरीका लागि चैत ६ बाट भर्ना खुलाउन प्रहरीले आवेदन मागिसकेको छ तर सेवा सुविधा विनियोजनमा सरकारबाटै भएको विभेदले सुरक्षाकर्मीको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने सुरक्षा अधिकारीले बताए ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले निर्वाचनमा आयोग र सरकार दुईतर्फबाट खर्च हुने गरेको बताउँदै भने, ‘सबैले प्रोत्साहन भत्ता पाएमा प्रेरित भएर काम गर्न सक्छन् । विशेष परिस्थितिमा विशेष निर्णय गरेर नै कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ ।’ प्रोत्साहन भत्तालाई अधिकारका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको उनको टिप्पणी छ । ‘इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) लाई अधिकारका रूपमा लिन थालिएको छ, यसलाई राज्यले कतिसम्म धान्न सक्छ ?’ उनले भने ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आयोगले आफूमातहत खटिने कर्मचारीका लागि मात्रै सेवा सुविधाबारे निर्णय गरेको र सुरक्षाकर्मीको हकमा गृह मन्त्रालयबाटै निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नोमातहत रहने कर्मचारीको हकमा सरकारबाट उपलब्ध बजेटअनुसार सेवा सुविधाबारे निर्णय गरेका हौं, सुरक्षा निकायहरूको हकमा गृह र रक्षा मन्त्रालयबाटै आवश्यक निर्णय होला ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले सुरक्षाकर्मीलाई पनि भत्ता व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको बताए । याे खबर कान्तिपुरमा छ ।