बागमती प्रदेशका खेलकुद मन्त्री रत्न ढकालले प्रदेशहरूमै पहिलोपटक प्रदेशस्तरिय खेलकुद आयाेजना गर्न लागिएको बताएका छन् ।  विगतको सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेटको अधिनमा रहेर आफुले काम गरिरहेकाेे हुनाले परिवर्तन देेेखिने गरी काम गर्न असहज रहेकाेे बताए ।

 खेलकुदका क्षेत्रमा के कस्ता परिवर्तन भए ?

सरकारले युवा र खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको जस्तो देखिएको छ, के साँच्चै सरकारले युवा र खेलकुदका क्षेत्रमा काम गर्न नसकेकै हो ?

यो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय विगतमा सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत थियो । सो मन्त्रालयमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई महत्व दिएर काम हुने गरेको थियो । खेलकुद र युवाको विषय अलि पछि परेको थियो । सहायक कार्यक्रमको रुपमा यसलाई लिएर सरकार अघि बढेको थियो ।

विगतको सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेलकुदको भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सोचका साथ केही कार्यक्रम अघि बढाएको देखिन्छ । केही पनि गरेन भन्नचाहिँ मिलेन । तर, खेलकुद कै हिसावले विगतको सरकारसँग अहिलेको सरकारलाई तुलना गर्न मिल्दैनजस्तो लाग्छ मलाई । किनभने हामीले खेलकुद सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर खेलकुदलाई अनुकुल हुने प्रकारको बनाएका छौं । हामीले खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको कार्यविधि बनाएका छौं ।

बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरेका छौं । यो अन्य प्रदेशले गर्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम विशुद्ध नयाँ र खेलकुद क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण र गौरव गर्न लायक योजनामा पर्दछ । हामी युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा काम गर्ने प्रयासमा छौं । हामी नीति निर्माणको काममा सक्रियता पूर्वक लागेका छौं । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु अघि आवश्यक पर्ने नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गरिरहेका छौं । नियमावलीहरु संशोधनको प्रक्रिया सकेका छौं । हिजो महाशाखाको रुपमा थियो । आज मन्त्रालयको रुपमा आएपछि भने यसको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र बढेका छन् । हिजोको दिनमा खुम्चिएर रहेको क्षेत्र आज वृहत भएको छ । आगामी दिनमा यसले गर्ने कार्यक्रम, योजनाहरु पनि स्वतः बढ्ने छ ।

केही समय अघि तपाईले प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्षलाई बर्खास्त गर्नुभयो । प्रदेश युवा परिषद्का उपाध्यक्ष र तपाईँबीच चलेको विवाद कस्तो हो ?

युवा परिषद्का उपाध्यक्ष र मन्त्रालयबीच कुनै विवाद छैन । व्यक्तिगत रुपमा हामीबीच कुनै पनि विवाद भएको छैन । हाम्रो सम्बन्ध राम्रै छ । तर, प्रदेश युवा परिषद्का हालका उपाध्यक्षको काम कारवाही र मन्त्रालयको बीचमा भने समस्या भएकै हो । यो मन्त्रालय छुट्टिएर आएसँगै हामीले प्रदेश युवा उपाध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रियादेखि अहिलेसम्मको गतिविधिहरूको समीक्षा ग¥यौ । नियुक्ति गर्दाको बेलादेखि नै त्रुटि भेटियो । नियुक्ति प्रक्रियामै समस्या देखियो । नियुक्तिपछि युवा परिषद्को उपाध्यक्षको हैसियतले कार्यसम्पादन सम्झौतादेखि लिएर वार्षिक कार्यक्रमको अनुमोदन नगरेको देखियो ।

युवा परिषद् उपाध्यक्ष भइसकेपछि पहिलो भनेको मन्त्रालयले दिएको समयसीमा भित्र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । त्यो गर्नुभएन । दोस्रो, वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने थियो । तर, उहाँले त्यो पनि गर्नुभएन । त्यसपछि वार्षिक कार्यक्रम पनि बजेट खर्च गर्ने प्रकृतिको मात्र देखियो । युवा लक्षित कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको देखिएन । हामीले युवा लक्षित, युवामैत्री र परिणाममुखी कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भनेर परिषदको बैठकमा पहल गरियो । तर, उहाँहरुको ध्यान त्यसतर्फ गएन । वार्षिक कार्यक्रम अनुसार नै अघि बढ्नुभयो । मन्त्रालयबाट पटक पटक निर्देशन पनि दिइयो तर, परिषद् उपाध्यक्षले बेवास्ता गर्नुभयो । ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम युवा परिषदको स्लोगन र लोगो परिषद्ले गर्ने भनिएको छ । परिषद् भनेको मन्त्रालय हो कि होइन ? परिषद्को अध्यक्ष तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री हालको युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुने ऐनमा व्यवस्था छ । त्यो कार्यक्रम मन्त्रीबाट स्वीकृत हुनु पर्दछ । तर, युवा परिषद् उपाध्यक्षले मन्त्रीको स्वीकृति बिना नै मन्त्रालयलाई जानकारी नदिइ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो । यो सही भयो त ? यो भएसँगै हामीले मन्त्रालयबाट आपत्ति जनायौं । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कार्ययोजना माग ग¥यौं । उहाँले पेस गरेको कार्ययोजना चित्त बुझ्दो देखिएन र हामीले स्पष्टीकरण सोध्यौं । उहाँको स्पष्टीकरण पनि चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि हामीले बर्खास्त गरेका हौं । अब हामी फेरि नयाँ युवा परिषद् उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छौं ।

यता प्रदेशको १३ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिमा पनि तपाईको हस्तक्षेप रह्यो भन्ने कुरा छ नि ?

त्यो हस्तक्षेप होइन । हामीले काम गर्ने व्यक्तिलाई रोकेका छैनौं । जिल्ला जिल्लाको खेलकुद विकास समितिमा हस्तक्षेप किन गर्नुपर्‍यो र ? हामीले त्यसमा गरेको भनेको नियमावली संशोधन हो । त्यो किन आवश्यक प¥यो भन्नु होला । विगतको सरकारले ल्याएको त्यो नियमावलीमा खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको कार्यकाल तोकिएको थिएन । नियमावलीमा हामीले त्यसको कार्यकाल तोकेका हौं । हामीले नियमावली अध्ययन गरेर खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्ष हुने बनाएका हौं । यो नियमावली अनुसार १३ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षको कार्यकाल पूरा भइसकेको देखियो र उहाँहरु स्वतः बिदा हुनु भएको हो । अनि अर्को कुरा, यस अघिको सरकारले कार्यकाल नतोकेको कारण खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष कति समय बन्ने अन्यौल थियो तर अब त्यो अन्यौलता हटेको छ । हामीले कार्यकालसँगै सेवा सुविधा पनि तोकेका छौं । उहाँहरुले मासिक २० हजार रुपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ ।

तपाईले पनि भन्नुभयो अब नियमावली संशोधन गरेपछि अब नियुक्त हुने खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षहरुले सेवा सुविधा पाउने छन् । यसबाट त सरकारलाई आर्थिक भार थपिने भयो नि ?

यसले सरकारलाई त्यस्तो आर्थिक भार थपिँदैन । संघीय सरकारले प्राथमिकता दिएको खेलकुद क्षेत्रलाई हामीले यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छौं । आर्थिक रुपमा हेर्ने हो भने केही रकम खर्च हुन्छ । तर, तीनै तहको सरकारले लिएको खेलकुद क्षेत्रको विकासको एजेण्डा पूरा गर्नको लागि पनि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्छ । यसले युवा खेलाडीहरुमा उत्साह पनि थपिएको छ । हिजोको दिनमा स्वयंसेवकको रुपमा उहाँहरु काम गरिरहनुभएको थियो । सरकारले त्यस्तो केही दिन पनि सकेको थिएन । त्यसले उहाँहरुको कार्य क्षमता पनि कमजोर हुने गरेको थियो । आर्थिक उपार्जनमा आफ्नो पेसा व्यवसायमा सक्रिय हुँदा खेलकुदको क्षेत्रमा उहाँहरुले पर्याप्त समय दिन सक्नु भएको थिएन । खेलकुदको कार्यक्रम गर्दा फोन तथा यातायातमा उहाँहरुले नै खर्च गर्दै आउनु भएको थियो । सरकारले न्यूनतम सेवा सुविधा दिँदा उहाँहरुको कार्य क्षमतामा धेरै वृद्धि आउने भएकाले दिएका हौं । यसले सरकारको व्ययभार थप्ने भन्दा पनि खेलकुदका कार्यक्रमहरु स्तरीय हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

प्रदेश खेलकुद कार्यक्रमले नयाँ खेलाडीहरूको उत्पादन र खेलकुदतर्फ राष्ट्रियस्तरमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?

हामीले विगतमा पनि खेलकुद प्रतियोगिताहरु गर्दै आएका थियौं । यसले नयाँ खेलाडी उत्पादनमा ठुलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । प्रतियोगिताहरूमा खेलाडीले देखाएको खेलका आधारमा उनीहरुको स्तर मापन हुने हो । यसले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । खेलाडी उत्पादन र खेल क्षेत्रको विकास नै प्रदेश खेलकुद प्रतियोगिताको उद्देश्य हो । हामी निकट भविष्यमा नै राष्ट्रिय स्तरको प्रतियोगिता आयोजना गर्ने योजनामा छौं । संघीय सरकारले पनि त्यसको पहल गरिरहेको छ । हामी संघीय सरकारसँगको समन्वयमा त्यो प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारीमा जुटेका छौं । त्यसमा सहभागी पठाउने भनेको प्रदेश र स्थानीय तहबाट छनौट गरेर हो । त्यो खेलाडीहरूको खेल प्रदर्शनले नै निर्धारण गर्छ । त्यसलाई सहयोग पुग्छ भनेर नै हामीले प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेका हौं । आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हुने खेलकुद प्रतियोगिताहरूमा नेपालले खेलाडी पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि यस्तो प्रतियोगिता आवश्यक पनि हुन्छ । यो सरकारको अनिवार्य दायित्व पनि हो । राष्ट्रियस्तरमा खेलाडी उत्पादनसँगै खेलकुद क्षेत्रको विकासमा यसले महत्वपूर्ण प्रभाव पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।

खेलकुद क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण बढ्दो छ । तर, तीनै तहको सरकारले खेलकुदका भौतिक संरचनाहरु निर्माणमा काम गर्न सकेको छैन । हामीसँग स्तरीय रंगशाला पनि छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान कहिले जान्छ ?

हामीले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र खेलाडीहरु उत्पादन गर्ने भनेरमात्र पनि हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कयौं साना मुलुक खेलकुद मार्फत स्थापित भएका छन् । ती देशहरुले देशको महत्वपूर्ण कार्यक्रमको रुपमा खेलकुद प्रतियोगिता अघि बढाएका छन् । नेपालमा पनि त्यसको राम्रो सम्भावना छ । त्यसका लागि हामी तीन तहका सरकारले ३ वटा काम गर्नुपर्छ । हामीले सबैभन्दा पहिले खेल पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी छ । खेलको पूर्वाधार बिना खेलाडीहरूले कहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउने ? त्यसैले सरकारले व्यापक मात्रामा रंगशाला, कभर्ड हल तथा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका खेलकुदका पूर्वाधारका संरचनाहरु बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।

दोस्रो भनेको खेल खेल्न लायक वातावरण तयार गर्नुपर्छ । त्यो वातावरण पनि सरकारले बनाउनु पर्छ । खेलाडीहरूको आवश्यकता र अभावहरू सरकारले पूरा गर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहन तथा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने हो । खेलाडीहरुलाई पुरस्कृत गर्ने, सम्मान गर्ने कामहरु नियमित रुपमा गर्नुपर्छ । यसले खेलाडीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ र खेलमा राम्रो प्रदर्शन हुन्छ । उनीहरुलाई खेलकुदबाटै आफ्नो जीविकोपार्जन हुन्छ र यो नै मेरो भविष्य हो भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्छ । विगतमा केही हदसम्म रंगशाला निर्माणको कार्यक्रम नभएको होइन । विगतको सरकारले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रंगशाला निर्माणको योजना बनाएर कार्यान्वयनमा पनि गएका छन् । तर, सम्पन्न भने भएका छैनन् । हामी आगामी दिनमा स्तरीय रंगशाला निर्माण कार्यक्रम ल्याएर त्यसलाई पूर्णता दिने पक्षमा छौं ।

यस अघिका बजेट युवा तथा खेलकुद मैत्री भएन भन्ने गुनासो पनि छ । युवा सशक्तीकरण र खेलकुद क्षेत्रको विकासमा आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा कसरी समेटिन्छ ? तपाईको नेतृत्वमा आगामी वर्षको बजेट युवा तथा खेलकुद मैत्री बन्छ ?

खेलकुदको संरचना निर्माणदेखि खेल प्रतियोगितासँगै खेलाडीको व्यक्तित्व विकासको कार्यक्रमहरु हामी बनाउँछौं । हामी स्थानीय तहदेखि प्रदेश तहसम्म खेल संरचनाको निर्माण गर्दै प्रतियोगिता आयोजनामा केन्द्रित भएर त्यही अनुसारको बजेट ल्याउँछौँ । यता युवाहरुको क्षेत्रमा विशुद्ध तालिम, गोष्ठी, सेमिनार अन्तरक्रिया मात्र हामी गर्दैनौं । यसले मात्र युवाहरुको सशक्तीकरण हुन्छ भन्ने मानसिकता हाम्रो छैन । हामी युवाहरुको विकासका लागि तीन तरिकाले काम गर्छौं । पहिलो भनेको युवाहरुलाई उत्पादनसँग जोड्ने विषय महत्वपूर्ण हो । हामी त्यसका लागि प्रयत्नरत छौं । हामी उत्पादनमुखि योजना ल्याएर युवाहरुलाई जोड्ने काम गर्छौं । युवाहरुलाई श्रमसँग जोडेर काम गर्ने हाम्रो योजना छ । युवाहरुलाई कृषि पर्यटनसँग जोड्दै उत्पादनमा केन्द्रित हुन्छौं र वार्षिक बजेटमा पनि हामी समावेश गर्छौं । त्यस्तै युवा स्वरोजगारका विषय हाम्रो दोस्रो महत्वको विषय हो । युवाहरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने योजनामा हामी छौं । विदेशिएका युवालाई स्वरोजगार बनाउने हाम्रो योजना छ । युवाहरुको शैक्षिक योग्यता, क्षमता भएर पनि अवसरबाट बञ्चित रहेको अवस्थामा सरकारले अवसरको सिर्जना गर्ने प्रकृतिको बजेट र कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । हामी युवाहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर स्वरोजगार बनाउने तयारीमा जुटेका छौं । सरकारले युवा कार्यक्रम मार्फत् स्वरोजगार हुनका लागि ऋणको व्यवस्था गर्छ ।

अर्को कुरा भनेको उद्योग व्यवसायमा युवाहरुको संलग्नता बढाउने हो । विभिन्न प्रकारका व्यवसाय सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने र युवाहरुको संलग्नता बढाउने सरकारको योजना छ । युवाहरुको समस्याको पहिचानसँगै परिचालनको योजना सरकारले तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । ती योजना सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर आवश्यक बजेट विनियोजन गर्छ । जसबाट युवा सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । – राताेपाटीमा प्रकाशित ।